२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौ उपत्यकामा अनाधिकृत रुपमा खोला किनारा र सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसोबास गरेको सुकुम्बासी खाली गर्दै भत्काई सकेको छ । काठमाडौ उपत्यकामा बाँकी रहेका केही सुकुम्बासी बस्ती र काठमाडौ बाहिर समेत रहेका सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोवास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूको बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२र१२र१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४१२ मिति २०८३र०१र१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृहमन्त्रालयको चलानी नम्बर ६५० मिति २०८३र०१र१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थिपत गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू ।’
यसैगरी विस्थापित सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्ने गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियममावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगले समेत विस्थापित एवं अव्यवस्थित बसोवासीहरू समस्यामा रहेको भनी औंल्याएको अवस्थामा विस्थापित उनीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
