१३ चैत, काठमाडौं । रास्वपाको एकलौटी बहुमतीय सरकार आज गठन भएको छ । आज रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रीहरुले समेत शपथ लिएर आजै सिंहदरबारमा पदभार सँगै आज साझ बसेको बालेन क्याबिनेटको पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि ४ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रीले, जेनजी आन्दोलनको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने सुनाएका थिए ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पहिले, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रबाहेक अन्यको हकमा भने आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को यस खालको निर्णयमाथि धावा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड गरे मुलुक द्वन्द्वतर्फ जाने चेतावनी दिएका छन् ।
सो निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै बस्नेतले त्यसो भए मुलुक द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेनजी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ । सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ ।’
एमाले सचिव बस्नेतले त्यस्तो निर्णयलाई पक्षपाती संज्ञा दिँदै कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन् । न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ,’ उनले लेखेका छन् ।
बस्नेतले गत २३ र २४ भदौको आन्दोलन भड्काउन संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
