आम सर्वसाधारण, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, व्यापारी, उद्योगीलगायतको आम्दानी र खर्च कति हो ? अब बन्ने सरकारले खोजी गर्नुपर्छ । यहाँ एउटै व्यक्तिसँग दुई करोडदेखि अर्बौको सम्पत्ति छ । उनीहरुले त्यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे त ? स्रोत नखुलेमा राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । जनतालाई ठगेर र राज्यलाई कर छलेर यहाँ मानिसहरुले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा भएका बेथितिबारे हामी सबै जानकार नै छौं । कर्मचारीहरु घुसबिना काम गर्न मान्दैनन् । यहाँ त नागरिकता, पासपोर्ट, परिचयपत्र बनाउनसमेत घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । घुस खुवाउन नसके एक दिनमा हुने काम महिनौं लाग्छ । सामग्री खरिदमा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्नु गर्छन् । एक हजारको सामानलाई २० हजार भन्दै बिल बनाउँछन् । खाजामा पनि उत्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ ।
सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । त्यसैले, अब बन्ने सरकारले कर्मचारीबाटै सम्पत्ति छानबिन कार्य शुरु गर्नुपर्छ । यहाँ जनता पनि मालामाल छन् । एउटै व्यक्तिले करोडौंदेखि अर्बौ लगानी गरेर घर बनाएका छन् । एकै जनाको पाँचदेखि ६७ वटासम्म घर रहेको पाइन्छ । घरभाडा मनलाग्दी असुलिन्छ । तर, राज्यलाई घरबहाल कर तिरिँदैन ।
आफ्ना छोराछोरीलाई महँगो स्कुलमा पढाएका छन् । उनीहरुको जीवनशैली भीआईपी खालको छ । महँगो कपडा लगाउँछन्, चिप्लो गाडी चढ्छन् । अनि यी सबैको आम्दानी के ? सरकारले खोज्नुपर्छ । उद्योगी, व्यापारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछन् भनिन्छ । तर, हामी कहाँ उल्टो छ । यहाँ राज्य कंगाल छ, उद्योगी, व्यापारीसँग सम्पत्तिको थुप्रो । उद्योग, व्यवसाय गरेरै अर्बौ वा खर्बौको सम्पत्ति कसरी जोडियो त ? उसले राज्यलाई कर तिरेको छ कि छैन ? जनतालाई ठगेर त धनी भएको होइन ? अब सरकारले खोजबिन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले हातमै करोडौंको घडी बाँधेका छन् । उनीहरुको लुगा पनि उत्तिकै महँगा देखिन्छन् । जीवनशैली भीआईपी । अनि राजनीति गरेर यस्तो जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ ?
सरकारले अब हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । कसको कति सम्पत्ति छ ? कति खर्च छ ? आम्दानीको स्रोत के ? खोज्नुपर्छ । अनि स्रोत नभेटिने सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । यसो गरेमा मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट हट्नुका साथै राज्य मालामाल हुनेछ । यहाँ जनतादेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, नेता, उद्योग, व्प्यापारी व्यवसायीसम्म भ्रष्टाचारी छन् । नभए मासिक हजारमा तलब खाएर अर्बौको सम्पत्ति कसरी जोड्न सकिन्छ । अहिले पो निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुको मासिक २९ हजारदेखि लाखसम्म तलब हुन्छ । चार दशकअघि कर्मचारीको तलब बढीमा डेढ सय हुन्थ्यो । अर्कोकुरा, अहिले महँगी छोइनसक्नु छ । कर्मचारीको तलब उसका छोराछोरीको शिक्षा वा पारिवारिक आवश्यकतामै खर्च हुन्छ ।
तर, उसैको करोडौं, अर्बौको सम्पत्ति कसरी आयो त ? त्यसकारण अब बन्ने सरकारले सम्पत्ति छानबिन कार्य गर्नैपर्छ । अहिले एउटै व्यक्तिसँग सयौं तोला सुन छ । उनीहरुले त्यो सुन कसरी जोडे त ? सुनलाई कालोधन लुकाउने माध्यम बनाइँदैछ । सुन कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुँदैन । अहिले सरकारलाई थाहा छैन कि कोसँग कति सुन छ ? कसले कसरी सुन किनेका हुन् ? त्यसैले, अबको सरकारले सुनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । सुनमार्फत कालोधन लुकाउनेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सँगै सुन दर्ता र नियमनका निम्ति सरकारी निकाय खडा गर्नुपर्छ । कर तिर्ने जनताको दायित्व हो । राज्यको काम करबाट विकास गर्नु हो । पटकपटक सरकारमा पुगेका पुराना राजनीतिक दलहरुले देशमा विकास नगरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसैले, यो पटक जनताले उनीहरुलाई सरकारमा जाने अवसर नै दिएनन् ।
तर, दलहरुमाथि अनेकौं आरोप लगाउने हामी जनता कति स्वच्छ छौं त ? के हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौं ? राज्यप्रति जवाफदेही छौं ? राज्यका ऐन, कानून, नीतिनियम मानेका छौं ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं ? भ्रष्टाचार गरेका छौं कि छैनौ ? मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि अरुमाथि आरोप लगाउन सजिलो छ तर आफूमाथि लाग्ने पन्छिने प्रवृत्ति छ । जनता आफैं घरबहाल कर तिर्नुनपरोस् भनेर झुटो बोल्ने, जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई जागिर लगाउन दलको चाकडी गर्ने, सेवासुविधाका निम्ति भनसुन गर्ने अनि पुराना दलहरुमाथि मात्र दोष थुपार्ने ? यदि जनताले दलहरुको चाकडी नगरेको भए उनीहरुको मनोबल बढ्थ्यो ? देश विकास नहुनुमा जति दलहरु जिम्मेवार छन्, उत्तिकै जनता पनि । जनताको अनावश्यक चाकडीले दलहरुलाई शक्तिशाली बनायो । र, उनीहरुमा घमण्ड बढ्यो ।
फलस्वरुप अहिले उनीहरु चक्नाचुर हुन पुगेका छन् । तर, अहिले देश विकास हुन्छ भन्दै जनताले बहुमत दिएको पार्टीलाई पनि सहज पक्कै छैन । किनकि चाकडीवाद, चाप्लुसीवाद, कर्मचारीतन्त्रलगायत प्रवृत्ति अझै पनि हाबी छ । के थाहा नयाँ भनिएको दल पनि सरकारमा पुगेपछि पुरानै धन्दामा लाग्ने हो कि ? यो केही समयमै थाहा भइहाल्छ । यद्यपि, अबको सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही नगरे मुलुक कालोसूचीमै पर्ने खतरा एकदमै छ । त्यसकारण, हरेक नागरिकको सम्पत्ति छानबिन आवश्यक छ ।
नेपालको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ । हरेक नेपालीको टाउकोमा लाखौं ऋणको भार छ । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिनै बाँकी छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा ८४ अर्ब ७७ करोड बढीको सरकारी र २७ खर्बको निजी सम्पत्ति खरानी बनेको छ । भुक्तानी वा पुनःनिर्माणका निम्ति यति नै रकम आवश्यक पर्छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? वैदेशिक ऋण कसरी तिर्ने ? यी सबैको एकमात्र उपाय छ, हरेकको सम्पत्ति छानबिन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण । यसो गरेमा एकातिर भ्रष्टाचारीहरु कानूनको दायरामा आउँछन्, अर्कोतिर राज्य मालामाल हुन्छ । तर, यो काम नगरेमा ठूलो संकट आउनेछ ।
अहिले पेन्सन र भत्तामा कर काटिँदैन । जबकी मासिक लाखौंले पेन्सन र भत्ता बुझ्छन् । यदि सरकारले यसमा पनि कर लगाए त्यहीबाट धेरै रकमको जोहो हुनेछ । व्यक्तिका नाममा लगिएको सबै सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्छ । देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, राजपरिवार, मठमन्दिर, खोलानालालगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । यस्तो जग्गा खोजतलास गरी सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । अहिले जनताको पनि देखाउने र चपाउने दाँत अलग्गै छ । बाहिर राष्ट्रियताको ठूल्ठुला कुरा गर्छन्, भित्र आफैं सरकारी सम्पत्ति लुट्छन् र कर छल्छन् । त्यसैले, अब सरकारले हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ । वर्तमान सुशीला कार्की सरकार वा अब बन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेर यो कामको थालनी गर्नुपर्छ ।
