बंगलादेशका पूर्व ढाका प्रहरी आयुक्तसहित तीन जना प्रहरी अधिकारीलाई सन् २०२४ को हिंसात्मक सडक आन्दोलन क्रममा उनीहरूको कथित भूमिकाका लागि सोमबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
उक्त आन्दोलनकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ता पतन भएको थियो।
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणका न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मोजुम्दरको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले पूर्व ढाका मेट्रोपोलिटन प्रहरी (डिएमपी) आयुक्त हबीबुर रहमान, पूर्व डीएमपी संयुक्त आयुक्त सुदीप कुमार चक्रवर्ती र अतिरिक्त उप–आयुक्त मोहम्मद अख्तरूल इस्लामलाई मृत्युदण्ड सुनाएको भारतीय अखबार ‘द हिन्दु’ ले लेखेको छ।
यसअघि पुनर्गठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको थियो। यो उक्त न्यायाधिकरणको दोस्रो फैसला हो।
न्यायाधीकरणले ढाकाका सहायक प्रहरी आयुक्त मोहम्मद इमरूललाई ६ वर्ष, इन्स्पेक्टर अर्शद होसैनलाई ४ वर्ष तथा तीन जना कन्स्टेबल— सुजन होसैन, इमाज होसैन र नासिरुल इस्लामलाई ३–३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
मृत्युदण्ड पाएका तीन पूर्व प्रहरी अधिकारी र सहायक आयुक्त इमरूललाई अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो। न्यायाधीकरणले यसअघि उनीहरूलाई फरार घोषणा गरेको थियो। अन्य अभियुक्त भने अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दा लडेका थिए।
मानवता विरूद्धका अपराध सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीकरणले सन् २०२४ अगस्ट ५ मा ढाकाको चंखारपुल क्षेत्रमा भएको घटनामा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। उक्त दिन प्रहरीको गोलीबाट छ जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन दिन तत्कालीन सरकार ढलेको थियो।
‘अदालतको कुनै पनि फैसलापछि ‘धन्यवाद’ भन्नु परम्परा हो। तर हामी यो फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्नेछौं,’ उनले भने।
यसअघि नोभेम्बरमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनमाथि गरिएको कठोर दमन क्रममा भएका ‘मानवता विरूद्धका अपराध’ अभियोगमा शेख हसिनालाई पनि उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो।
महिनौं लामो सुनुवाइपछि आएको फैसलामा न्यायाधीकरणले ७८ वर्षीया अवामी लिग नेता हसिनालाई सयौं प्रदर्शनकारीको ज्यान जाने गरी गरिएको हिंसात्मक दमनको ‘मुख्य योजनाकार’ भनेको थियो।
जनआन्दोलनको सामना गर्न नसकेपछि शेख हसिना सन् २०२४ अगस्ट ५ मा बंगलादेश छाडेर भारत पुगेकी थिइन्। उनी त्यसयता भारतमै बस्दै आएकी छन्।
