काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार, वर्तमान विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू तुरुन्त नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाधा हटाउने उद्देश्यले अध्यादेश तयार गरिएको
हो ।
अध्यादेशले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा भोलि निर्वाचनपछि गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नपाए पनि पदाधिकारी कायम राख्न सकिने प्रावधान राखेको छ । साथै, गणपूरक संख्याको व्यवस्था पनि समावेश छ, जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत निर्णायक हुनेछ ।
