नेपालको राजनीति अहिले युवा आन्दोलन (जेएनजेड मुभमेन्ट) पछि नयाँ मोडमा पुगेको छ। देशको भविष्यका विषयमा नयाँ ढंगले बहसहरू चलिरहेका छन्, र आगामी २०८१ फागुन २१ गते सम्भावित निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद सुरु गरेको खबरले हामीलाई उत्साहित तुल्याएको छ।
हामी मान्दछौं कि सतहमा परिवर्तनको आभास देखिएको छ, तर राजनीतिको मूलभूत दृष्टिकोण र व्यवहारमा अझै गहिरो रूपान्तरण आएको छैन। परिवर्तनको यो लहरमा पनि हामी—सीमान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (GSM/LGBTIQ) समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू—सधैंझैँ उपेक्षित नै रहिरहेका छौं।
नेपालमा प्रचलित परम्परा अनुसार, सरकार र राजनीतिक दलहरू प्रायः पुराना पुरुष नेताहरू वा ‘नागरिक अगुवा’हरूसँग मात्र भेटघाट गर्छन्, उनीहरूसँग मात्र कुराकानी गर्छन्, र उनीहरूलाई मात्र राजनीतिक “stakeholder” ठान्छन्। तर लोकतन्त्रको सार —सीमान्तमा रहेका नागरिकको आवाज सुन्ने र उनीहरूको सरोकारलाई केन्द्रमा राख्ने हो।
दुर्भाग्यवश, व्यवहारमा नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरू र सरकारहरूले हामीलाई भेट्न, हाम्रो आवाज सुन्न, वा हाम्रा मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक ठानेका छैनन्। अझ दुःखको कुरा, नयाँ आशाको प्रतीक बनेको ‘GenZ’ आन्दोलनभित्र पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै निकायमा हाम्रो सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा यो प्रावधान केवल एउटा सुन्दर नारा बनेर सीमित छ।
आगामी निर्वाचनलाई साँच्चिकै समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि अब हामीसँग दुई मात्र विकल्प बाँकी छन्:
विकल्प १: संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन,
मौजूदा राजनीतिक दलहरूले हाम्रो समुदायलाई अबिलम्ब वार्ताका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ४२ ले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्को समानुपातिक सूचीमा हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई पर्याप्त र न्यायोचित स्थान दिनुपर्नेछ।
मौजूदा राजनीतिक दलहरूले हाम्रो समुदायलाई अबिलम्ब वार्ताका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ४२ ले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै, सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्को समानुपातिक सूचीमा हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई पर्याप्त र न्यायोचित स्थान दिनुपर्नेछ।
विकल्प २: आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माण,
यदि पहिलो विकल्प सम्भव भएन, र हामीलाई सधैंझैँ पाखा लगाइयो भने, हामी बाध्य भएर निर्वाचन प्रयोजनका लागि अस्थायी रूपमा आफ्नै राजनीतिक दल गठन गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं। यसबाट कम्तीमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत हाम्रा समुदायका मतदाताहरूको मतबाट हाम्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ।
जेएनजेड आन्दोलनले उठाएको नारामा—“अब देश यसरी चल्दैन”—हाम्रो पनि पूर्ण समर्थन छ। तर देश तबसम्म सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन, जबसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल दयाको पात्रको रूपमा होइन, समान अधिकार प्राप्त नागरिकको रूपमा हेरिँदैन।
हामी यस खुला पत्रमार्फत अन्तरिम सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू (पुराना र नयाँ) लाई यो स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौं—
हामी तपाईंका एजेन्डामा ‘चेकबक्स’ भर्ने वस्तु होइनौं। हामी यस देशका पूर्ण नागरिक हौं, र हाम्रो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ।
साथै, हामी निर्वाचन आयोग समक्ष जोडदार माग गर्दछौं कि:
आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना र आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिने उम्मेदवारी सूचीमा संविधानको धारा ४२ को भावना अनुरूप लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था अनिवार्य रूपमा अनुगमन गरोस्।
दलहरूको संरचना तथा उम्मेदवारीमा हाम्रो समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको पाइएमा, आयोगले उनीहरूलाई आवश्यक सुधार गर्न बाध्यकारी आदेश (Mandate) जारी गरोस्। समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी आयोगको पनि हो। अतः, आगामी निर्वाचनको तयारी र देशको भावी राजनीतिक दिशाबारे हुने छलफलमा हामीलाई अविलम्ब आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि आमन्त्रण गर्न अनुरोध गर्दछौं। लोकतन्त्रमा नागरिकको ढोका बन्द गर्नु राजनीतिक धर्म होइन।
हामी तपाईंको सकारात्मक र तत्काल जवाफको अपेक्षामा छौं।
धन्यवाद।
सुनील बाबु पन्त
