३१ जेठ, काठमाडौं । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
आज शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । उनीहरू सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मत दिएका हुन् । विपक्षमा भने कुनै पनि मत परेन । समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन् । उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन् ।
सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो ।
संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ । उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन । सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
लगत्तै सरकारले जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन् ।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लागू भएसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ ।
भारतले गतवर्ष जम्मु र काश्मिरलाई आफ्नो भूभागमा देखाउने क्रममा नक्सा संशोधन गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । उक्त नक्सामा भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी देखाएको थियो । लगत्तै सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा विरोध गरेको थियो । तर भारतले नेपाल तर्फको सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बताएको थियो ।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुदैँ चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घघाटन गरेका थिए । भारतले नेपाली भूमि हुदैँ सडक बनाएपछि काठमाडौं सडकमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । नेपाली भूमि हुदैँ भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट थमाएको थियो । भारतले भने आफ्नै भूभाग हुदैँ सडक बनाएको दावी गरेको थियो ।
भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको अस्विकार गरेपछि नेपाललाई नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो । संघीय संसदका समितिहरुले सरकारलाई नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।
उक्त नक्सा अनुसारकै निशान छाप बनाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट शनिबार सो बिधेयक पारित भएको हो ।