काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्दै भंगालस्थित उनको निवासभन्दा बाहिर जान नसक्नेगरी रणनीति बनाउन आफूनिकट पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशनमार्फत अघि बढ्न खोजेकी भण्डारीलाई निवासबाहिर निस्कन नमिल्ने वातावरण सिर्जना गर्न सचिवालयका नेताहरूलाई ओलीले निर्देशन दिएका हुन् ।
‘मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा एमालेका कोही पनि कार्यकर्तालाई जाने वातावरण नबनाउने र राष्ट्रपति पदको गरिमा कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्न निर्देशन दिएका छन्’,एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने । ती पदाधिकारीका अनुसार बालुवाटारमा अहिले दिनहुँजसो आफूनिकट सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्य, पोलिटव्यूरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यसमेत राखेर ओलीले विभिन्न रणनीति बनाइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीको योजनाअनुसार शुरुमा विद्या भण्डारी उपस्थित कार्यक्रम एमालेका नेता कार्यकर्ताले बहिष्कार गर्ने, कुनै पनि जिल्लामा कार्यक्रम हुने वातावरण नबनाउने, कार्यक्रम भइहाले पनि त्यसको खुला रूपमा विरोध गर्ने र बढी नै जोड गरेमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने रणनीतिमा ओली लागेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । ‘यो सबै रणनीति ओलीको मात्र होइन, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्धय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, महेश बस्नेतहरूको हो’, ती पदाधिकारीको दाबी छ ।
विद्या भण्डारीले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालनको तयारी गरेकी छिन् । उनको तयारीमा ओली र शंकर पोखरेल निकटका कार्यकर्ताहरूलाई भाँजो हाल्न लगाउने गरी बालुवाटारबाट निर्देशित गरिएको छ । ‘कार्यक्रम गर्न नदिने भन्ने छ, नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन त्यसमा भर पर्छ’, शंकर पोखरेलनिकट एक नेताले दृष्टिसँग भने । यद्यपि यो विषयलाई ओलीले बाहिर नल्याई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको ती नेताको दाबी छ ।
ओलीले प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षहरूलाई भेटेर पुनः राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने भएको हुनाले विद्यालाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनाउन जोड दिएको बताएका थिए । ओलीले विद्याको ‘क्याम्पेनियर’आफू रहेको हुँदा झलनाथ खनालको रहर हुँदाहुँदै दोस्रो कार्यकालका लागि पनि भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाइएको बताउदै कुनै पनि हालतमा राजनीतिमा ल्याउन नहुने बताउन थालेका छन् ।
ओली कुनै पनि हालतमा विद्यासँग सम्झौता नगर्ने पक्षमा रहेका छन् । दिनहुँजसो नेताहरूसँग छलफल गर्दै भण्डारीलाई आफूले नै राष्ट्रपति बनाएको पृष्ठभूमि सम्झँदै ओलीले त्यसैबेला फेरि राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने परिस्थिति जानकारी गराएकोसमेत बताउन थालेका छन् । उनको भनाइले शुरुमा विद्यालाई प्रवेश निषेध गर्ने र यदि त्यसो हुन नसकेका आफै भिड्ने गरी तयारी गर्न थालेको बुझिन्छ ।
महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल दुवैका अभिव्यक्ति अहिले भण्डारीलाई कसरी राजनीतिमा रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका
छन् । ‘शुरुमा शंकर पोखरेल मात्रै भण्डारीलाई रोक्न लागेका थिए, पछिल्लो पटक विष्णु पौडेल पनि लागेका छन् । दुवैको उदेश्य आफूहरू नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने देखेर भण्डारीलाई रोक्न लागेको आभाष भएको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
हतासमा ओली
१ साउनमा सचिवालय, २–३ साउनमा पोलिटब्युरो र ५–६ साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि ओलीले छलफल गराएर आफूले ल्याएको प्रस्ताव पास गराइ छाडे । मस्यौदाको मूल प्रस्ताव कुनै पनि कमिटीबाट संशोधन भएन÷ओलीले संशोधन हुन दिइएनन् ।
विशेषगरी पार्टी विधानको धारा ६४ मा रहेको ‘७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था’ हटाउन नहुने आवाज पार्टीभित्रै उठेको बेला ओली आफैले बैठकलाई हस्तक्षेप गर्न पुगे । यदि विधानको यो धारा कायमै रहे आगामी महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्न पाउँदैनथे । तर तेस्रो कार्यकाल पनि ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने उद्देश्यसहित विधानको उक्त धारा नै हटाउने प्रस्ताव पौडेलले तयार पारेर लगेपछि ओलीलाई बैठकमा हस्तक्षेप गर्न सहज भएको थियो ।
यस्तो प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे सहितका पदाधिकारीले विमति राखे । लामो छलफलपछि विधानमा राखिएको उक्त धारा हटाउन नहुने अडानबाट पोखरेल सहितका नेताहरू पछि नहट्दा सचिवालय बैठक बहुमत/अल्पमतको विकल्पमा पुग्यो । ११ वर्षदेखि ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको एमालेमा पहिलोपटक बहुमतबाट प्रस्ताव अनुमोदन भयो । पदाधिकारी बैठकमा बहुमतको सहारा लिनुपरेपछि ओली र उनी पक्ष नेताहरूको गृहकार्य थप बढ्यो ।
७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन हुन्न भन्ने जतिलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कित्तामा राखेर ओलीले निरन्तर चेतावनी दिन थाले । जसले गर्दा नेताहरुमै मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भयो । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा अरु पदाधिकारीलाई बोल्न नदिएर ओलीले भण्डारी राजनीतिमा आउन नमिल्ने, र त्यस्तो वकालतमा नगर्न चेतावनी दिए ।
भण्डारीको वकालत गर्ने स्थायी कमिटी कर्ण थापालाई पटकपटक नामै लिएर नबोल्न चेतावनी दिए । जसले गर्दा भण्डारीले गत साता गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सामान्यतहका केन्द्रीय सदस्यबाहेक अन्य कोही पनि उपथित भएनन । यसो गर्नुको पछाडी ओली निकै आत्तिएका छन् । उनले नै वैधानिक तबरले विद्यालाई कसरी अवरोध गर्न सकिन्छ त्यही तहमा लागेका छन् ।
एमालेमा शक्ति संघर्ष चर्केने
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिने निर्णयपछि एमाले वृत्तमा एकप्रकारले शक्ति संघर्ष शुरु भएको छ । नेकपा विभाजनपछि ओली ‘डक्ट्रीन’लाई अनुसरण गर्दै अघि बढेका एमाले नेता कार्यकर्ताहरू भण्डारीको आगमनपछि शक्ति संघर्षमा लागेका छन् । यो विषयमा भण्डारी पक्षधर रक्षात्मक जस्तो देखिएपनि संस्थापनले पत्रकार सम्मेलन गरेर भण्डारी रोक्ने प्रयासपछि भण्डारीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू खुला रूपमा आएको सन्देश दिँदा शक्ति संघर्षको परिस्थिति बनेको छ ।
एमालेको शक्ति–संघर्ष अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन । किनकि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई उल्ट्याउने सामथ्र्य र वैधानिक हैसियत विधान महाधिवेशनले राख्छ । त्यसैले एमाले भविष्यको निर्णय विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट हुनेछ । विगत पृष्ठभूमिका कारण ओली र भण्डारी मिलिहाल्छन् कि भन्ने शंका एमालेको ठूलो पंक्तिलाई भएपनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र भण्डारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनबाट त्यो भ्रम हटेको छ ।
ओली–भण्डारी समर्थक, १० बुँदे र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ताले ढुक्कले कतैपनि बोल्न सकेका छैनन् । विशेषगरी भण्डारीको पक्षमा खुल्न नसकेका तर भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर लागेका नेताहरू अब कसरी अघि बढ्छन् भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ । ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली लगायतका शीर्ष नेताहरूको असहमतिकै बीच विद्या भण्डारीलाई एमालेको ढोका बन्द गरिदिएर ओलीले पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष निम्त्याएपछि शक्ति सन्तुलनमा तलमाथि भएको नेताहरुको बुझाइ छ ।
यो विषयमा ईश्वर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै भण्डारीको मौलिक हकको हनन भएकोसमेत बताएका छन् । ओलीले जति नै जिद्दी गरेपनि शीर्ष नेताहरूसँगको सल्लाहमा मात्र विद्या भण्डारी अगाडि बढेकी रहेछिन् भन्ने बाहिर आइसकेको छ ।
किनकि, सचिवालयमा ६ जनाले विद्या भण्डारीको पक्षमा, दुईजना तटस्थ र बाँकीले ओलीको पक्षमा बोलेका थिए । त्यसको तुलनामा स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा लगभग एकछत्र ओलीमय भयो । केन्द्रीय कमिटीमा जति जनाले ओलीलाई मार्ग प्रशस्तको सुझाव दिए, उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि भण्डारीनिकट होइनन् । अरविन्द सिंह, उषाकिरण तिमल्सेना, इन्द्रलाल सापकोटा, रचना खड्काहरूको पृष्ठभूमि फरक छ ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसम्म आइपुग्दा ओली पक्षका नेताहरूले व्यवस्थित र सुनियोजित तरिकाले अभियान चलाएका थिए । महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक काम भनेर सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला, सबै जनसंगठन, केन्द्रीय सदस्यहरू, विभाग र निकाय नेताहरूसँग बैठक गरे ।
प्रदेश इन्चार्जमार्फत् केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई ओलीको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिइयो । ओली स्वयं बैठकमा बसेर हरेक नेतासँग आँखा जुधाएर कुरा सुने । तर भण्डारीलाई समर्थन जनाउने नेताहरूसँग कुनै योजना देखिएन । भण्डारी पक्षधरसँग विगतमा ओली नै बोकेको एजेण्डालाई आफूहरूले उठाएको विषयबाहेक नयाँ तथ्यहरू दिन सकिरहेका छैनन् ।
दृष्टिबाट
