२ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उनीविरुद्धको आरोपसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको तर प्रमाण संकलनका लागि भन्दै निरन्तर थुनामा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’को आदेश जारी गरेको हो
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा.कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेर मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न भनेको हो ।
१० वैशाखमा नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाण जुटाइसकेको अवस्थामा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थुनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
उनीविरुद्धको अधिकांश प्रमाण संकलन भइसकेको, थप प्रमाण आवश्यक परे संकलन गर्न सकिने नै अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने प्रहरीको जिकिरको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठम्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनू ।’
१५ चैतमा राजधानीको तीनकुनेमा भएको राजावादीहरुको प्रदर्शन हिंसात्मक दंगामा परिणत भएपछि प्रहरीले मिश्र लगायत सांसद धवलशम्सेर राणा, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो ।
