काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् । तर ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जामा सफल कुलमानलाई हात धोएर हटाउन भने किन खोजिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार खड्काले गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आशयमा उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको स्रोतले जनाएको छ । तर, कांग्रेसकै मन्त्रीहरूको असहमतिपछि कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव स्वीकृत हुनबाट रोकिएको छ ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै सहमति नजनाएपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौँला भनेका थिए । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेबापत उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा सरकार र कुलमानबिच दूरी बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । घिसिङले भने बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आएका छन् । सरकार उद्योगीलाई छुट दिने बहाना खोजिरहेको छ । त्यसमा सहयोग नगरेपछि कुलमान हटाउन लागिरहेको छ । तर, सरकारको पटक–पटक कुलमानलाई हटाउन खोजे पनि चौतर्फी दबाबपछि असफल हुँदै आएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सहमति माग्दै कुलमानले नियमन आयोगमा पत्र पठाएपछि उर्जामन्त्री खड्का आक्रोशित बनेका छन् । बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न खोज्दा प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग लगाएर रोक्ने, तर बक्यौता उठाउन सरकारले कुनै कदम नचालेपछि गत माघ २७ गते कुलमानले पुनः ती उद्योगमा लाइन काट्नका लागि सहमति माग्दै नियमन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला २५ साउन ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै छ । कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी छँदा कांग्रेसकै ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानलाई हटाउन सक्रिय छन् ।
कुलमानलाई हटाउन हुन्न पक्षमा ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ उभिएका छन् । काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन नहुने उर्जाराज्यमन्त्री तामाङको अडान छ । उनका अनुसार कुलमान उर्जाक्षेत्र बुझेको, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता विदेशी दातृ निकायहरूले समेत विश्वास गरेको पात्र रहेको तामाङले बताए । घिसिङलाई अनावश्यक तनाव दिने काम मन्त्रीले गर्न नहुनेमा उनी प्रष्ट छन् । उर्जाराज्यमन्त्री तामाङले कार्यकाल ५–६ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा घिसिङलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारण नदेखिएको समेत बताएका छन् । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यकाल सकिएपछि पनि पुनः नियुक्ति दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
