सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकका प्रावधानहरु प्रति मिडिया राइट्स नेपालले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गराएको विद्येयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार विरुद्ध रहेको मिडिया राइट्स नेपालले ठहर गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त संस्थाले विद्येयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने र स्वतन्त्र पत्रकारिताको व्यवसायीक दायरालाई समेत साघुँरो बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
मिडिया राइट्स नेपालका अध्यक्ष रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘विद्येयकका कतिपय दफामा व्यवस्था गरिएको चर्को आर्थिक दण्ड र जेल सजाँयले सञ्चार क्षेत्र र नागरिकहरुमा अन्यौल र त्रास सृजना गराएको छ । यस्ता दण्डकारी व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको विरुद्ध रहेको छ ।’ विज्ञप्तीमा सञ्चार जगतको पेशागत अधिकार र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विद्येयक विरुद्ध आवाज उठाउन मिडिया राइट्स नेपालद्धारा आब्हान गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरुसंग समेत कुनै छलफल नगरी ल्याइएको विद्येयक सच्चाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री बनाउन मिडिया राइट्स नेपाल सरकारसंग माग समेत गरेको छ ।
