काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गरेसँगै कांग्रेसका दीपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगे । जुनबेला डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगका लाइन काटिरहेको थियो ।
गत असार २५ यता प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन बिजुली काटिरहेका बेला असार ३१ गते मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यसलगत्तै साउन एक गते ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन दुई गते फेरि प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीसँग एकैसाथ छलफल गरे ।
तर, प्राधिकरण र उद्योगीहरू आ–आफ्नै अडानमा रहेसँगै साउन ३ मा उद्योगी र प्राधिकरणबिच प्रतिनिधिमूलक छलफल गर्ने बताइयो । तर उद्योगी र प्राधिकरणका प्रतिनिधिबिच छलफल हुन सकेन ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि ११ साउनमा प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै मन्त्री खड्काले आपत्ति जनाए ।
त्यसपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद झनै चर्कियो । ११ साउनमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम कानून बमोजिम असुल उपर गर्ने बताए ।
तर, बक्यौता नतिरी बिजुली जोड्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्री खड्काले साउन १५ गते लिखित स्पष्टीकरण सोधे ।
साउन १८ मा आचार्य र पुनलाई मन्त्रालयले प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यबाट हटाउँदै खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सदस्य नियुक्त गरे । गत साउन २३ मा आचार्य र पुनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा साउन २४ मा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे । त्योसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किए । त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई नै हटाउन सरकार लागिपर्याे ।
ऊर्ज मन्त्रीको मात्रै जोर नचलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ कुलमानको विरुद्धमा उत्रिए । संसद्को रोस्टमबाट कुलमानको सार्वजनिक आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई हटाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दुरुपयोग सम्म गरे । सरकारले बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेपनि कुलमानले कुनै जवाफ दिएनन् ।
लोकप्रियताको आडमा सरकारसँग जोरी खोजेका कुलमानले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसम्म मानेनन् । त्यसपछि कुलमानलाई हटाउने अर्को प्रयासस्वरूप ओलीले ६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्सीय समिति गठन गरेका छन् । तर, अन्य दुई सदस्य थप गर्न बाँकी छँदै पोखरेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
पूर्णता नपाउँदै समिति अलपत्र परेपछि सरकारले नयाँ कदम चालेको छ । उद्योगीको बक्यौता उठाउन गरेको हरेक प्रयासमा अवरोध गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न प्राधिकरण कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष बनाएका हुन् ।
प्राधिकरणमा उर्जामन्त्री बोर्डमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रीका लागि छुट्टै कार्यकक्ष निर्माण भएको थिएन । प्राधिकरण स्थापना भएको ३९औं वर्षमा पहिलोपटक बोर्डका अध्यक्षका लागि कार्यकक्ष निर्माण गरिएको हो ।
सञ्चालक समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई भने यसबारे जानकारी दिइएको छैन । उक्त कार्यकक्षबाट दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा प्राधिकरणको कार्यकक्षमा समय बिताउने र प्राधिकरणको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने मन्त्री खड्काको योजना छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद सुल्झाउने प्रतिबद्धता गरेका ऊर्जामन्त्री खड्काको कार्यकालको पाँच महिनासम्म पनि विवाद ज्यूँका त्यूँ छ । उनी विवाद सुल्झाउनको साटो झनै विवाद लम्ब्याउने काम गरिरहेका छन् । यसले ऊर्जामन्त्री र सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दृष्टिबाट
