Breaking News

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिले यून सुक योलले लगाएको इमरजेन्सी मार्सल ल त्यहाँको संसदले उल्ट्यायो

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिले यून सुक योलले मंगलबार साँझ लगाएको इमरजेन्सी मार्सल ल त्यहाँको संसदले उल्ट्याएको छ। राष्ट्रपति योलले विपक्षी पार्टीलाई विद्रोको योजना बनाएको र स्वतन्त्र लोकतन्त्र ढाल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आपतकालीन सैनिक कानुन घोषणा गरेको केही घन्टामा संसदले त्यसलाई उल्ट्याएको हो।

नेशलन एसेम्बलीका ३०० मध्ये १९० सांसद राष्ट्रपति योलले घोषणा गरेको मार्सल ल को विपक्षमा उभिएपछि सैनिक कानुन फिर्ता भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।

दक्षिण कोरियाको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले लगाएको मार्सल ल संसदको बहुमतले उल्ट्याउन सक्छ।

राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याउन उनकै पार्टीका सांसदहरू पनि मार्सल लको विपक्षमा उभिएका थिए।बहुमत सांसदहरूले आफ्नो निर्णयविरूद्ध उभिएपछि राष्ट्रपति योलले मार्सल ल हटाएका छन्।

राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टिएसँगै त्यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरुले उनको राजीनामा मागेका छन्।

राष्ट्रपति यूनले मंगलबार साँझ एक्कासि मार्सल ल (सैनिक कानुन) घोषणा गरेलगत्तै त्यहाँ ‘मार्सल ल हटाऊ’ भन्दै विरोध र प्रदर्शन सुरू भएको थियो।

मार्सल ल घोषणापछि राष्ट्रपतिले सेनालाई संसद भवन पठाएका थिए। संसदको बहुमतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएपछि राति नै सेनाले संसद भवन छाडेको थियो।

Ncell

मार्सल लका कमान्डर सेनाका जनरल पार्क आन-सूले मंगलबार राति ११ बजेबाटै मार्सल ल लागू हुने बताएका थिए। उनले राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र नागरिकले गर्ने र्‍यालीहरू सहित ‘सबै प्रकारका राजनीतिक गतिविधि’ माथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

दक्षिण कोरियामा सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि पहिलोपटक कुनै राष्ट्रपतिले मार्सल ल घोषणा गरेका हुन्।

सन् २०२२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित यून विपक्षी पार्टीसँग लगभग लगातार राजनीतिक संघर्षमा छन्। दक्षिण कोरियाको संसदलाई ‘नेसनल एसेम्ब्ली’ भनिन्छ र त्यहाँ विपक्षी दलहरूको बहुमत छ। त्यसैले राष्ट्रपति यून र संसदबीच केही समयदेखि द्वन्द्व जारी थियो।

बजेट पास गर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिसँग संसदको बिमति थियो।

यो परिदृश्यमा मंगलबार राति राष्ट्रपति यूनले राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण भएको सम्बोधनमा विपक्षी पार्टीलाई आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बारम्बार उनका क्याबिनेट सदस्यलाई महाभियोग लगाउने र सरकारको बजेट योजनाहरू अवरूद्ध गरेको आरोप लगाएका थिए।