सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
हिजो बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानालाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए।
संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत छन्। प्रक्रिया पूरा गरेर सम्भवत आजै प्रस्ताव दर्ता हुने बुझिएको छ ।
उनीहरूका बीचमा रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा छलफलमा देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए।
अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन्। यसो हुँदा दुवैतिर ५०र५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘उपसभामुखको आचारणमा प्रश्न पनि उठेको छ। हामीलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरौं। दुई तिहाइबाट पारित गर्ने जिम्मा मेरो भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।
उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो।
उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्।
उनले पत्रमा आफूसहित सबैका लागि उक्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरेकी थिइन्।
