१३ भदौ, काठमाडौँ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले सरकारले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजित ‘काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स् लिग, २०२४’ मा सहभागी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका
हुन् ।
मन्त्री चौधरीले भने, ‘खेलकुदलाई विश्वभर उच्च प्राथमिकता दिइएपनि नेपाल सरकारले भने अझै पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। त्यसकारण खेलकुद क्षेत्रलाई नै उच्च प्राथमिकता दिन यसको नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्था
हुनुपर्छ ।’
उनले सरकारले यसवर्ष पनि सबैभन्दा कम बजेट खेलकुद मन्त्रालयलाई नै दिएको गुनासो गर्दै आउने वर्षमा खेलकूद पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले यस वर्ष पनि सबैभन्दा कम बजेट खेलकुद मन्त्रालयमा दिएको छ। खेलकुदमा भौतिक पुर्वाधारहरू लगायतका खेलहरू प्राथमिकतामा छैनन् । अब खेल र खेलाडीलाई टिकाइराख्न राज्यले लगानी बढाउनु जरूरी छ। ‘
खेलकुदमन्त्री चौधरीले खेलाडी र उनका सन्ततिका लागि पनि राज्यले सेवा सुविधान उपलब्ध गराउने आफूले पहल र प्रयास गरिरहेको समेत बताए । उनले भने, ‘ म विभागीय मन्त्रीको हैसियतले खेलाडी र नीजका सन्ततीका लागि सुविधा इमान्दारीपूर्वक उपलब्ध गराउने पहल र प्रयास गरिरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
कार्यक्रममा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘काभा वुमन्स भलिबल नेसन्स् लिग, २०२४’ मा सहभागी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई पुरस्कृत गरेका थिए भने मन्त्री चौधरीले खेलाडीहरूलाई माला लगाइदिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले महिला भलिबल टोलीका कप्तान अरुणा शाहीसहित १४ खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, सहायक प्रशिक्षक भरत यादव, व्यवस्थापक निलमसिंह बज्राचार्य र फिजियो लोकेन्द्र कुँवरलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए । खेलाडीलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ, मुख्य प्रशिक्षक भट्टलाई दुई लाख रुपैयाँ तथा सहायक प्रशिक्षक यादव, व्यवस्थापक बज्राचार्यलाई र फिजियो कुँवरलाई जनही एक लाख २० हजार राशिसहित पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
गत साउन १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको उक्त खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ३१ गते बसेको बैठकले सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षलगायतलाई गरी कूल रु ४७ लाख ६० हजार पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो।
