काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको पनि उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने, भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने, ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने जस्ता लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने बैंकले जनाएको छ ।
यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियममा लिएको कडा नीतिलाई खुकुलो समेत बनाएको छ । बैंकहरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दो अवस्थामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीति लचिलो बनाएको हो ।
गर्भनर अधिकारीले राहदानी विदेशी विनिमय व्यवस्थापनबारे घोषणा गर्दै राहधानीमार्फत सटही हुने विदेशी मुद्राको सिमालाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरे । यस्तै आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।
यस्तै आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर पुर्याइएको छ । नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सिमा खुकुलो बनाइएको छ ।
सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्किृय सम्पत्ति र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
