काठमाडौँ । नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र रु एक खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख सरकारी ऋण थपिएको छ ।
कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘२०८१ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रतिवेदन’ अनुसार २०८० साउनमा रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण २०८१ असार समान्तसम्म बढेर रु २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड ६५ लाख पुगेको हो । वैदेशिक मुद्राको समायोजनपछिको बाँकी ऋण दायित्व रु २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२ दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख अर्थात् जिडिपीको २० दशमलव ७० प्रतिशत र बाह्य ऋणको दायित्व रु १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख अर्थात् जिडिपीको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले जम्मा चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ५८ अर्ब दुई करोड ९५ लाख ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ०८ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि ऋण परिचालनको लक्ष्यमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति ९७ दशमलव ६८ र बाह्य ऋण ५८ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिकतर्फ रु दुई खर्ब ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड उठाइएइको छ भने बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रु एक खर्ब २३ अर्ब ६० करोड बराबर उठाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा गत असार मसान्तसम्म रु तीन खर्ब पाँच अर्ब ३७ करोड ७१ लाख बराबर भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ९२ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत बराबर हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ भने रु ८२ अर्ब तीन करोड १७ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
