सरकारले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिन्छ । तर, कार्यालय लागेको दिन घरबाट कार्यालय र कार्यालयबाट घर जानका लागि मात्र गाडी दिइएको हुन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन वा अफिस टाइमबाहेक गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन । जनताले तिरेको करमा गाडी किनिएको हो । त्यो चार दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्गे । एउटै गाडीमा चार लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई चालक पनि दिइएको हुन्छ भने कतिपयले भने आफैं गाडी चलाउँछन् । अहिले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुले आफ्नो बालबच्चाको विद्यालय आउजाउका लागि पनि सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको प्रशस्तै देखिन्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन समेत आफन्त भेटघाट, घुमफिरका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
कतिपय त सरकारी गाडी लिएरै विवाह, भोजभतेरमा गएको पनि भेटिन्छ । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करमा किनिएको हो । यतिमात्र होइन त्यहाँको सवारी चालकलाई तलब, पेट्रोल र गाडी मर्मत गर्दा पनि जनताले नै तिरेको कर प्रयोग हुन्छ । जनताको सेवा गर्छु र राष्ट्रको हितका लागि काम गछौं भनेर जनताबाटै भोट लिएर जनप्रतिनिधिहरु आएका हुन्छन् ।
यता, कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रसेवक पनि भनिन्छ । उनीहरुले जागिर खाएकै दिन जनता र राष्ट्रको लागि काम गछौं, भ्रष्टाचार गर्दैनौं भनेर कसम खाएका हुन्छन् । तर, जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने भन्दै आएर सरकारी सम्पत्ति र आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कतिसम्म ठग हुन्छन् भनेर भन्नुपर्दा भनिसक्नु छैन । सरकारले पुग्दो तलबभत्ता र सेवासुविधा दिएपनि उनीहरुलाई पुग्दैन ।
कहाँ र कताबाट कमिशन आउँछ र भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर कुरेर बस्छन् । सरकारी गाडी आफ्ना आफन्तलाई सिकाउनका लागि प्रयोग गर्छन् । ठोक्काउँछन्, कुच्याउँछन् । अनि मर्मत गर्दा एक लाख लागेमा वर्कशप व्यवसायीसँगमिलेर तीन लाखको बील बनाई भुक्तानी लिन्छन् । र, आधा–आधा रकम बाँड्छन् । सात दिन फिल्डमा गएर महिनाभरि गएको भन्दै तलबभन्दा थप रकम बुझ्छन् ।
कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् । पाँच हजारको सामान किनेमा पाँच हजारको बिल बनाएर भुक्तानी लिन्छन् । कार्यालयमा भएको नयाँ सामान समेत आफ्नो घर लैजान्छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा किनेको दुई–तीन वर्ष भएको गाडी पनि थन्काएर राखेको देखिन्छ । त्यस्ता गाडीमा पानी जमेको वा झार उम्रेको भेटिन्छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु नयाँ गाडी किनेको किन्यै गर्छन् । अनि एक–दुई वर्ष हुनासाथ थन्काइदिन्छन् । नयाँ गाडी किन्दा अटो शोरुमसँग मिलेर लाखौं रुपैयाँ कमिशन बुझ्छन् ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करमा खाजा पनि खुवाइन्छ । तर, उनीहरु खाजामा समेत अनियमितता गर्छन् । दश जना मिटिङ बसेमा तीस पोका महँगो खाजा मगाउँछन् । अनि बाँकी सबै खाजा आ–आफ्नो घर लैजान्छन् । कतिपय कर्मचारीले त अफिसमै क्याटिङ्ग चलाएको पनि पाइन्छ । तलब जनताले तिरेको करबाट खान्छन् तर काम चाँहि आफ्नो क्याटिङ्गमा गर्छन् ।
क्याटिङ्गमा प्रयोग भएको बत्ती, पानीलगायतको पैसा पनि राज्यलाई तिर्दैनन् । कतिपयले त भाडा समेत तिर्दैनन् । कानूनअनुसार कर्मचारीहरु बिहान सवा १० बजेभित्र कार्यालय आइसक्नु पर्छ । त्यस्तै, बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालयमा बस्नुपर्छ । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु १२ बजे आउँछन् अनि ३ बजे हिँड्छन् । सो समयमा पनि आफन्तसँग टेलिफोनमा गफ गरेर बस्छन् । फेसबुक चलाउँछन् र कर्मचारी–कर्मचारी एकै कोठामा भेला भई राजनीतिक गफ हाक्ँछन् ।
सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर कानूनमै उल्लेख छ । कार्यालयमा समयमा राजनीतिक गफ पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, कर्मचारीहरु नै कानूनलाई धोती लगाइदिन्छन् । कतिपय कर्मचारीले त पहिल्यै महिनौं दिनको हाजिर गर्छन् अनि कार्यालय आउँदैनन् । कतिपय भने कार्यालय आउँछन् अनि हाजिर गर्नासाथ काम छ भन्दै घरतीर लाग्छन् ।
बजार अनुगमनमा जानुपर्ने कर्मचारी व्यापारीको घर पुग्छन् । र, रक्सी पाटी गर्छन् । कतिपय कर्मचारी जनताको काम पैसाबिना गर्दैनन् । यहाँ एक जना पनि राष्ट्रसेवक छैनन् । कोही पनि लोकसेवाबाट लडेँर आएका होइनन् । सबै राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गरेका झोले हुन् । सरकारी कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षसँग नरम बन्छन् र नजिक हुन्छन् । उनीहरुको गुलामी गर्छन् ।
अनि यता जनताको भने कुनै काम नै गर्दैनन् । सानो कामको लागि पनि घुस माग्छन् । फेरि यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले बीमा, उपचार निःशुल्क गरिदिएको हुन्छ । जनताको तिरेको करमा देशविदेश घुमाइन्छ । कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता, पेन्सन, पोशक र अन्य सेवासुविधा जनताले नै तिरेको करबाट दिइएको हुन्छ । ०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान बन्यो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो ।
भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले बोले । तर, यो उनको नौटङ्की मात्र थियो । नेपाली जनता सिधा थिए र ओलीको नौटङ्की वा उखानटुक्का बुझेनन् । ०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई बहुमतले जिताए । ०७४ सालमा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा ओलीले कोमल वलीलाई मनोनीत गरिदिए । जबकी उनी अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाकी नेतृ थिइन् ।
उनी सरकारी कर्मचारी र कलाकार पनि थिइन् । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपाकी नेतृ रहेकी वली भोलिपल्टै एमालेको कोटाबाट सांसद बनिन् । यति मात्र होइन ०७९ मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वलीले एमालेसँग दाङ क्षेत्रनम्बर ३ बाट टिकट पाइन् । एमालेमा वर्षौ लागेका नेताहरुले टिकट पाइनन् । तर, वलीलाई दिइयो । यद्यपि, उनले चुनाव जितिनन् । किनकि जनताले उनमाथि विश्वास गरेनन् ।
केही महिनाअघि मात्र केपी ओलीले राष्ट्रियसभामा डा. अन्जान शाक्यलाई मनोनीत गरिदिए । जबकी उनी एउटा डाक्टर हुन् । उनको राजनीति पृष्ठभूमि केही छैन । नवराज सिलवाल पनि पूर्वप्रहरी हुन् । ओलीले ०७४ सालको निर्वाचनमा उनलाई ललितपुर क्षेत्रनम्बर १ बाट टिकट दिए । त्यतिबेला सिलवाल निर्वाचित पनि भएका थिए । ओलीले निकै संघर्ष गरेका आफ्ना पार्टीमा लागेका पुराना नेताहरुलाई टिकट दिएनन् ।
एउटा पूर्वकर्मचारीलाई दिए । ०७९ सालको निर्वाचनमा पनि सिलवाललाई त्यँही क्षेत्रबाट टिकट दिइएको थियो । तर, उनले चुनाव जितेनन् । पूर्वप्रहरी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि एमालेले ०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ८ बाट टिकट दिएको थियो । यहाँ पनि वर्षौ पार्टीमा लागेका व्यक्तिले टिकट पाएन ।
टिकट पाएपनि खनालले चुनाव जितेनन् । किनकि काठमाडौंले जनताले उनलाई पत्याएनन् । तनहुँ क्षेत्रनम्बर २, का सांसदसमेत रहेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको थियो । निर्वाचन आयोगले ०८० वैशाख २ गते तनहुँ–२, मा पुनर्निर्वाचन गरायो । ओलीले यस क्षेत्रमा समेत यसअघि चुनाव हारिसकेका खनाललाई नै टिकट दिए । नयाँलाई अवसर नदिई पुरानो त्यसमाथि हार व्यवहोरिसकेका व्यकितलाई टिकट दिइयो ।
युवराज खतिवडा पनि पूर्व सरकारी कर्मचारी थिए । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर वा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । यीनलाई पनि ओलीले अर्थमन्त्री बनाइदिए । ओलीले अन्य पूर्वकर्मचारीलाई पनि सांसददेखि मन्त्रीसमेत बनाएका छन् । ०७४ फागुल्न ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नेपालको विदेशी ऋण सात खर्ब थियो ।
०७८ असार २८ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहेका उनले त्यतिबेलासम्म विदेशी ऋण १९ खर्ब पुर्याइदिए । यता, सबै बजेट आफ्नो र भक्तपुर–२, का सांसद महेश बस्नेतको क्षेत्रमा मात्र खनाए । सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट भाषण ल्यायो । बजेटमार्फथ तलब, सुविधा नबढेको भन्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीले आन्दोलन गरे ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री माओवादीका नेता वर्षमान पुनले राज्यबाट स्रोत नभएको तलब, सुविधा बढाउन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए । तर, एमालेका कानूनमन्त्री पद्म गिरीले कर्मचारीहरुसँग तलब बढाउने सम्झौता गरे । ओलीले ०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सदनमा सुनाएका थिए ।
यातायात क्षेत्रमा ५० औं वर्षदेखि रहँदै आएको सिण्डिकेट आफु नेतृत्वको सरकारले अन्त्य गरेको भन्दै उनले सदनमा उभिएर भाषण गरे । चार दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । माइक्रो बस, ट्याम्पो, फोस्टक, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । अनि कहाँबाट हट्यो सिण्डिकेट ? ओलीको पहिलाको कार्यकाल पनि झुटको खेतीमै गएको थियो र अहिले पनि यसमै जाने छ ।
