काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको आफ्नो उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चामा आएका अधिवत्ता बिष्णु गिरीले देशैभरीका स्थानीय निकायमा कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुर बार एसोसियसनका सदस्य समेत रहेका अधिवत्ता गिरीका अनुसार कानुनका जान्नैपर्ने आधारभूत कुरा बुझाएर जनतालाई सूचित बनाउन यो अभियान आवश्कता रहेको छ । कुन विषय र मुद्दामा कस्तो कानुन आर्कषण हुन्छ भनेर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी भयो भने अपराध न्यूणीकरणमा सहयोग अधिवत्ता गिरीको भनाई छ ।
ज्यानसम्बन्धी, करणी, विवाह, अपहरण, शरीरबन्धक, बोक्सीको आरोप, छुवाछुत र भेद्भावसम्बन्धी कानूनी साक्षरता ज्ञान स्थानीय निकायमा आवश्यक रहेको छ । अंश, सम्बन्धविच्छेद, अपुताली, दानबकस, लिखत पारित लगायतको मुद्धाको बारेमा पनि स्थानीय निकायले कानूनी साक्षरताको माध्यमबाट जनतालाई बुझाउनको लागि पनि अभियान आवश्यक रहेको अधिवत्ता गिरीको भनाई छ ।
अधिवत्ता गिरीले अनलाईन नबिकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता बिधयक जस्ता जनसरोकारका मुद्धामा सफलता प्राप्त गरेका छन् । कानूनको सिद्धान्तमै कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्ने ब्यबस्था छ । कसैले कुनै गल्ती गर्यो र मलाई यो थाहा थिएन मैले जानीन भनेर क्षमा पाउँदैन त्यसैले पनि हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने बिदेशीले समेत नेपालको कानूनको बारेमा जानकारी आवश्यक भईरहेकाले कानूनको जानकारी जो सुकैमा हुनुपर्नेमा अधिवत्ता गिरीको जोड छ ।
अधिवत्ता गिरीले बिभिन्न स्थानीय निकाय, बिधालय, सामुदायिक संघ संस्थाहरुमा कानून सम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम गदै आएका छन् । बिभिन्न पत्रपत्रिका तथा संञ्चारमाध्यमबाट नियमित रुपमा कानून सम्बन्धी लेख रचना तथा अन्र्तवार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिदै आएका छन् ।
मेलमिलाप कर्ता समेत रहेका अधिवत्ता गिरी पछिल्लो समय कानून सम्बन्धी बिबिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा तालिम दिदै आएका छन् । अधिवत्ता गिरीसँग लामो पत्रकारिता गरेको अनुभव पनि छ । उनी पत्रकार महासंघको बिबिन्न तहमा नेतृत्वदायि भूमिका निर्बाह गरेर काम गरेको अनुभव पनि छ । अधिबता बिष्णु गिरी, कोरिया जापान थाइल्याण्ड कम्बोडिया, बङलादेश, भारत, चिन लगायत एक दर्जन भन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कानून सम्बन्धी तालिम समेत लिएका छन् ।
