काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/०८२, ०८५/०८६ स्वीकृत गरेको छ ।सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नेपाल कानुन व्यवसायी ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले सरकारले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।
