काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएपनि पटकपटक स्थगित हुँदै आएको थियो । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको हो ।
सुरुमा उक्त रिट दरपिठ भएको थियो । पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरी देखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रहेको अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । यी प्रमाणहरूको आधारमा दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले निर्णय दिने छ ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेले तत्कालका लागि सफाइ पाउने छन् भने अन्तरिम आदेश जारी गरेमा उनको मन्त्री पद धरापमा पर्ने छ ।
