सरकार जनताको अभिभावक हो । देशको भूमि र जनताको जीउज्यान वा धनसम्पत्तिको संरक्षण तथा रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सेवासुविधाको सुनिश्चिता पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । अहिले गरिबी, बेरोजगारी, पारिवारिक अवस्थाजस्ताका कारण आत्महत्या गर्नेहरु बढिरहेका छन् ।
खान नपाएर, ऋण तिर्न नसकेर, कोठा भाडा तिर्न नसकेर, सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तिय संस्थाले आफ्नो बचत खाइदिएपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ । जनताको अवस्था के छ ? भनेर देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गरिरहनुपर्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यसप्रति ध्यान गएको देखिदैंन ।
उनी न जनता कसरी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ? भनेर अध्ययन गर्छन् न त छिमेकीले मिचेको नेपालको भूमि नै फिर्ता ल्याउँछन् । तीन वर्षअघि घरजग्गा, गाडी र सेयर दलालीहरुले सीधासाधी सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर फसाए । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३५ सयदेखि पाँच हजारमा बेचे ।
आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर दलालीहरुले आनाकै लाखौंमा बेचबिखन गरे । भारतमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ भित्र्याएर लाखौंमा खरिदबिक्री गरियो । दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन लगाएर यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाए । सर्वसाधारणले आँखा चिम्लेर बैंकबाट ऋण लिए ।
अनि सुरु भयो बैंकको लुटधन्दा । १८ प्रतिशत ब्याज भनेर बैंकले ऋणीसँग ४८ प्रतिशतसम्म उठायो । तीन किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै करोडौंको धितो लाखौंमा पचाइदियो । यता, सहकारीले बचतकर्ताहरुको बिजोक बनाइदियो । सर्वसाधारणलाई बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर सहकारीहरुले रकम जम्मा गर्न लगाए । बुढाबुढीहरुलाई लौरो उपहारदेखि बचतकर्ताको जन्मदिनमा घरमै केक पुर्याइदिने समेत गरे ।
सोझासाझी बचतकर्ताहरुले राम्रै त होला नि भनेर आफ्नो घरजग्गा बेचेर, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, विदेशमा कमाएको वा जीवनभर कमाएको रकम समेत सहकारीमा राखे । तर, सहकारीहरु रातारात भाग्यो । अहिले बचतकर्ताहरु बिचल्लीमा परेका छन् । घरपिच्छे सहकारीका पीडित भेटिन्छन् । घरपिच्छे रुवाबासी चलिरहेको छ ।
सहकारीले पीडित नबनाएको त मान्छे नै छैन । अहिले जनता भन्छन्, ‘बैंक, वित्तिय संस्था चोर, ठग हुन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र बैंकमाथि कहिल्यै विश्वास नगर्नु । यीनीहरुले मानिसको जीवन उकास्ने होइन, बर्बाद बनाइदिन्छन् ।’ अहिले घर–घर, टोल–टोल र समाज–समाजबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा आवास उठिसकेको छ ।
यीनीहरुको विरोधमा जनता सडकमा उत्र्रिन थालिसकेका छन् । किनकि जनताले बुझ्सिके कि यीनीहरु ठग, चोर, फट्याहा हुन् । करोडौं जनताको खर्बौ रकम सहकारीले खाइदिएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त, फाइनान्सहरुले पनि यसरी नै बचतकर्ताको रकम पचाएका छन् । यस्ता ठगहरुलाई पक्रनुपर्नेमा उल्टो सरकारले पीडित जनताको हितमा कलम चलाउने कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई समात्यो ।
०५२ फागुल्न १ गते प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गरेका थिए । १७ हजार नेपाली जनता सहिद हुन पुगे । त्यसपछि देशबाट राजतन्त्र हट्यो । राजा दरबार छोडेर नागार्जुन जानुपर्यो । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । अब सरकारले बेलैमा बृद्धि नपुर्याए करोडौं जनता सडकमा उत्र्रिने छन् । त्यतिबेला सरकार के गर्छ ? हिजो जनआन्दोलनका कारण राजाले त दरबार छोड्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति त को हुन् र ?
बैंक, वित्तिय संस्थाले एक–दुईको मात्र उठीबास लगाएका छैनन् । करोडौं जनतालाई सडकछाप बनाएका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाकै कारण सर्वसाधारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयले त आत्महत्या पनि गरिसकेका छन् । अनि यीनीहरुको विरोधमा बोल्न पनि नपाउने ? यो यस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र हो ? अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाको असली रुप बाहिरिएको छ ।
यीनीहरुको ठगीधन्दाको पर्दाफास भएको छ । सञ्चारकर्मीहरुले सर्वसाधारणको आँखा खोलिदिएका छन् । तर, त्यँही सञ्चारकर्मीलाई थुन्न मिल्छ ? अब सरकारले उचित कदम नचाले बैंक, वित्तिय संस्थाका पीडितसँगै देशभरका जनता सडकमा उत्र्रिनेछन् । जनताभन्दा ठुलो कोही छैन । त्यसैले, अब सरकारले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । अब प्रचण्डले हिजो पनि जनताकै कारण मुलुकबाट राजतन्त्र हटेको बुझ्रन जरुरी छ ।
जनताले चाहेमा अहिलेको व्यवस्था पनि हट्न सक्छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठग, चोर बैंक, वित्तिय संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नभए जनता सडकमा उत्र्रिए कसैको केही लाग्ने छैन । अहिले सार्वजनिक स्थल, चिया पसल, सार्वजनिक यातायातहरुमा मानिसहरु कुरा गरिरहेको सुनिन्छ कि बैंक, वित्तिय संस्थामा पैसा जम्मा गर्नुहुन्न ।
जनताबाट बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स नङगिसकेको छ । यीनीहरुको जनताको विश्वास गुमाइसकेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरु अहिले मुखै छोपेर हिँडेको देखिन्छ । बचतकर्ताले कुट्ने, कालोमोसो दल्ने डर उनीहरुमा छ ।
यदि यीनीहरु सही हो भने किन अपराधीजसरी मुख छोपेर हिँडिरहेका छन् त ? अहिले सबै सहकारी भागिसकेको छ । नभागेकोले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । यता, प्राइभेट बैंकहरु पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाले अब जतिसुकै महंगो ब्याजको प्रलोभन देखाएपनि जनताले पैसा राख्ने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि मौद्रिक नीति ल्यायो । जसअनुसार घरजग्गा, गाडी र सेयरमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिने भनियो । मौद्रिक नीतिपश्चात् केही दिन सेयर कारोबार बढेपनि अहिले ज्युँको त्युँ अवस्थामा पुगेको छ । यता, घरजग्गा, गाडीको किनबेच पनि बढेन । राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै नीति ल्याएपनि अब जनता फस्ने छैनन् ।
किनकि सर्वसाधारणले सबै बुझिसकेका छन् । जनता सचेत हुँदा ठगहरुको ठग्ने दिनको अन्त्य हुँदै गएको छ । सञ्चारकर्मीहरुले यस्ता ठगहरुको पर्दाफास गर्दा ठगहरुको दिनगन्ती सुश्र भएको छ । अब आन्दोलनमा उत्र्रिएका जनतालाई दबाउन सेना, प्रहरी परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना हुन सक्छ ।
तर, सेना, प्रहरीकै पैसा पनि सहकारीले खाइदिएको छ । राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारीलगायत सबैको पैसा सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले पचाइदिएको छ । त्यसैले, अब जनता सडकमा ओर्लिए सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । बैंक, वित्तिय संस्थाले शिक्षितदेखि अशिक्षितसम्मलाई ठगेको छ । सबै जनता पीडित छन् ।
आफ्नो चल, अचल सम्पत्ति जनताले गुमाइसकेका छन् । उनीहरु आक्रोशमा छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाकै कारण कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन् । कतिपयको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ । कतिपयको घरपरिवार नै लथालिंग भएको छ । सहकारीले पैसा खाइदिँदा कतिपयले उपचार गर्न पाएका छैनन् । कोठा भाडा तिर्न सकेका छन् ।
बालबच्चा पढाउन सकेका छैनन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सलगायतका कारण जटिल समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । पत्रकार राज्यको चौथों अंग हो । यसैले, पत्रकारले पीडित जनताहरुको आवाज उठाए । तर, पीडितको आवाज उठाउँदा सरकारले सञ्चारकर्मीलाई नै नियन्त्रणमा लिन खोज्यो । प्रहरीद्धारा सञ्चारकर्मीलाई पक्रन लगाइयो ।
अब जनता सरकारको विरोधमा सडकमा ओर्लिएपछि के छ, सरकार ? त्यतिखेर सबै जनतालाई थुन्छ कि मार्छ
सरकारले ? अझै पनि समय छ । ठग, चोर बैंक, वित्तिय संस्थलाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो नगरे देशकै व्यवस्थामाथि खतरा आउनेछ । किनकि आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमेपछि जनता आन्दोलन गर्न मात्र होइन, मर्न र मार्न पनि तयार हुनेछन् ।
विभिन्न मितिमा भएको देशको राजनीतिक परिवर्तन पनि जनताकै बलमा भएको हो । राजनीतिक दलहरुले त त्यसको नेतृत्व मात्र गरेका हुन् । त्यसैले, अब सरकार र राजनीतिक दलहरुले बेलैमा बृद्धि नपुर्याए प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, नेताहरु देशबाटै भाग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
