आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लक्षित कार्यक्रम तथा योजनाहरू विस्तृत रूपमा समावेश गरिएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले वृहत् गृहकार्य गरेर राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा भएको छलफल गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत समावेश गरेको पाइएको छ।

पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले  १६ औँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजनामा समेटिएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कार्यक्रमहरूले यो समुदायको सबै आवश्यकता तथा हक अधिकारहरू पुरा गर्न नसके पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू भएमा केही राहत दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘म आफैँलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विज्ञको रूपमा योजना आयोगले बोलाइ १६ औँ योजनामा योगदान गर्न पाएकोमा साह्रै खुसी लागेको छ,’पन्तले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’नेपालभर रहेका सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आधारित संघसंस्थाहरुले यो १६ औँ राष्ट्रिय योजनामा आ आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु।’

पञ्चवर्षीय योजनामा लेखिएका कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन र यो समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पन्तले सरकार, दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत सबै साझेदारहरूसँग माग गरेका छन्।

संरचनागत रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी समाज लेखिएको छ। श्रम व्यवस्थापन सुधार गर्ने भनिएको छ। जसमा श्रम बजारमा रहेका लैङ्गिक विभेद र असमानता हटाई श्रम सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ।  बालविवाह, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाहलाई प्रश्रय दिने सामाजिक संरचना, मूल्य मान्यता तथा सोको अन्त्य गर्ने योजनाले लक्ष्य राखेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान तथा वर्गीकरणलाई वस्तुगत बनाउनु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक तथ्याङ्क सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांकसहितको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संस्थागत गर्न नसक्दा अत्यावश्यक वर्ग समूह कम समेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यका कसैलाई पछाडि नछोडौँ भन्ने सोच कार्यान्वयन गर्ने गरी राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत सीमान्तकृत, वञ्चितिकरणमा परेका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका वर्ग र समुदायको सरोकारलाई क्षेत्रगत, नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संरचनामा विशेष प्राथमिकताका साथ आन्तरिकीकरण, मुलप्रवाहीकरण तथा स्थानीयकरण गर्ने भनिएको छ।  सशक्तीकरण, समावेशीकरण र परिचालनका आधार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको नीति तथा प्राथमिकतासँगको आबद्धता, सामनजस्यता  र परिपूरकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने रूपान्तरणकारी रणनीति १६ औँ योजनाले लिएको छ।

जनसाङ्ख्यिक अनुपात र क्षमताका आधारमा राज्यका सबै तह र अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरणको रणनीति अवलम्बन र विकासका हरेक प्रक्रियामा लैङ्गिक सशक्तीकरण, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति अवलम्बन गर्ने लक्षित वर्ग र समुदायको पहिचान, उनीहरूको विकासको रणनीति र स्रोत तथा साधनमा पहुँच साथै दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी चरणबद्ध रूपमा सशक्तीकरणका पूर्ण प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

लक्षित वर्ग, समुदाय र लिङ्गको लागि नीति, योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप लगायतको तर्जुमा, प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्दा सरोकारवालाको आवश्यकता, माग, नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।  अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तह सन्तुलित एवं समावेशी विकास कायम हुने गरी लक्षित वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र सरोकारवालाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास गर्ने भनिएको छ।

नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा जीवन चक्रमा आधारित बहुक्षेत्रिय तथा बहुपक्षीय अवधारण अवलम्बन गर्दै हरेक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका विशिष्ट आवश्यकता भएका वर्ग समुदायको सशक्तीकरण एवं परिचालनमा प्रविधिको पहुँच, उपलब्धता एवं उपयोग अभिवृद्धि गर्ने, अनुचित प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम तथा हिंसाको पूर्वानुमान गरी आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका लक्षित वर्ग समुदायको नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन लक्षित वर्ग समुदायको पहिचानका आधार, मापदण्ड, सूचक निर्धारण गरी विविध पक्षहरू समेटिएको खण्डीकृत तथ्याङ्क प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, लक्षित समूहको उत्थान र विकासको लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरूलाई अनुसन्धानमूलक र जागरणको लागि स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने भनिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको छ। घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, शोषण तथा मानव बेचबिखन, गैरकानुनी ओसारपसार, यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सवालमा सरल, सुलभ र द्रुत सेवा पद्धतिद्वारा न्यायमा पहुँच तथा न्यायिक निरूपण गर्ने गरी न्याय प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने, स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई पीडित मैत्री बनाउने भनिएको छ।

जनसाङ्ख्यिक अनुपात र आर्थिक सामाजिक तथा मानव विकासको अवस्थामा कमजोर रहेका खास जाति, वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गीकार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाह र रोजगारीको लागि आरक्षणमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

अपाङ्गता  भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत सबै लक्षित वर्ग तथा समुदायको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्धता गर्ने, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियामा सहजीकरण र एकरूपता कायम गर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ। यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी सचेतना तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य लक्षित वर्ग समुदायका सदस्यहरूले सञ्चालन गरेका घरेलु, साना तथा लघु उद्यमहरूबाट योगदानका आधारमा नमुना उद्यमी प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।

सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यालय तथा अन्य पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री हुने गरी सर्वव्यापी ढाँचामा आधारित बनाउने भनिएको छ। प्रत्येक पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको अनिवार्यरुपमा प्रबन्ध गर्ने, प्रत्येक पालिकामा महिला, लक्षित वर्ग तथा समुदायको लागि सुरक्षित आश्रयस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने, सबै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात ४० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएको छ।