काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पोषराज पोखरेललाई आम सर्वसाधारण सोध्छन्, ‘तपाईँले राष्ट्र र जनताको लागि काम गर्छु भनी शपथ खानुभएको छ कि व्यवसायीको हितमा ?’ जनताले तिरेको करबाट तपाईँ तलबभत्ता खानुहुन्छ । पोशाक लगाउनुहुन्छ । र, सरकारी गाडी चढ्नुहुन्छ । तर, काम चाँहि व्यवसायीको हितमा गर्न मिल्छ ?
बाटोमा ड्युटीमा बसिरहेका ट्राफिकहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । यद्यपि, उनीहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरेका छन् कि व्यवसायीको हितमा ? भनेर तपाईँले कहिले छड्के अनुगमन गर्नुभएको ? ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले अहिले सर्वसाधारण सोध्छन् । कानूनले ट्राफिक प्रहरीलाई सार्वजनिक होस् निजी सवारीसाधनको कागजात, लाइसेन्स, रोडपर्मिेट चेकजाँच गर्ने अधिकार दिएको छ ।
नियम पालना नगरेका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि ट्राफिक प्रहरीसँगै छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीहरुले सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच गरेको वा अनुगमन गरेको देखिदैंन । बरु, ट्राफिकहरु पसलमा गएर गफ गरेर बसिरहेको, घाम तापेर बसिरहेको वा ट्राफिक ट्राफिक बसेर गफ हाँकिरहेको भेटिन्छ । वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् । तर, ट्राफिकहरुले काम गर्न नसकेको कुरा गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन ।
ट्राफिकहरुले अनुगमन नगर्दा वा सवारीसाधनको कागजात चेकजाँच नगर्न राज्य राजस्वविहीन भएको छ । यात्रुहरु पनि बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । यातायात व्यवसायीहरुले जति भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । गुन्द्रक खाँदेझै यात्रु कोच्छन् । यता, ट्राफिक मिटरमा जान मान्दैन । ट्राफिक चालकले भनेजति भाडा नतिरे चढिसकेको यात्रु समेत ओलर्नुपर्छ ।
ट्राफिक जनताको लागि खटाइएको हो । सडक सुरक्षा, सरकारको नियमको पालना गर्न गराउन सरकारले ट्राफिक बाटो बाटोमा खटाएको छ । बिडम्वना, ट्राफिक आफैं गैरकानूनी वा गर्न नहुने काममा संलग्न भइरहेको देखिन्छ । पानीको जार बोकेको गुडिरहेको गाडीलाई ट्राफिक रोक्छन् । अनि दुई–तीन जार पानी राखेपछि छोडिदिन्छ । अनि ट्राफिकले यस्तो कार्य गर्न पाउँछ र ? नियम पालना गर्न लगाउने अधिकार प्राप्त व्यक्ति ट्राफिक हो ।
ट्राफिकले त नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त ट्राफिक आफैंले सरकारको नियमको उल्लंघन गरिरहेको पनि भेटिन्छ । बाटोमा गुडिरहेका कुनै सवारी साधनलाई गल्ती नै नगरेपनि सताउने अनि गल्ती गर्नेलाई चाँहि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति ट्राफिकमा बढ्दै गएको छ । अहिले बाटोमा धुँवाको धुस्लो फ्यालेर थोत्र्रा, पुराना, कबाडी २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन गुडिरहेका छन् ।
दर्ता भएको मितिले २४ वर्ष पुगेको ट्याक्सी, २७ वर्ष पुरानो माइक्रो बस र ३० वर्ष पुगिसकेका ग्याँस तथा सफा ट्याम्पो, बसहरु गुडिरहेका छन् । फेरि यस्ता सवारीसाधनको कागजपत्र ट्राफिक चेकजाँच गर्दैन । न त अनुगमन गरी कारबाही नै गर्छ । समातिहाले पनि पाँच सयको चिट काटेर छोडिदिन्छन् । ०७१ भाद्र १९ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही वर्षको फागुल्न १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरियो । ०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ फागुल्न १७ गते बागमती र ०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । ०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने अथवा पत्रु गर्ने निर्णय गप्यो । ०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।
०८० साउनको पहिलो साता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, संघीय सरकारका तत्कालिन यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सबै सँगै बसेर ११ बुँदे निर्णय गरे । जसअनुसाार यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने र २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई लत्ताकट्टा गर्ने भनियो । अहिले पनि यातायात कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुरमा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट ८०÷९० हजारमा किनबेच भइरहेको छ ।
यो नम्बरप्लेटमा विद्युतबाट चल्ने नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिरहेको छ । यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले ०६९ माघमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउन यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग माग गरेको थियो । यातायात व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट हटाउन दिएका छैनन् । अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिइएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा जनसंख्या छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ । अहिले उपत्यकासहित देशभरि नै प्रदूषण हवात्तै बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग र ट्राफिक महाशाखा अनुगमन गर्दैनन् । २० वर्ष पुगेका थोत्र्रा, पुराना, कबाडी गाडी चलाउने, अवस्था ठिक नभएको वा धुँवाको मुस्लो फ्रलयालेर गाडी हुइँकाउने व्यवासयीलाई कोही कारबाही गर्दैनन् ।
काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागअगाडि जहिल्यै चार जना ट्राफिक ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् । तर, उनीहरुले कहिल्यै पनि सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्ने, कारबाही गर्ने गरेको देखिदैंन । चार ट्राफिक सँगै बसेर वा उभिएर गफ गरिरहेका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर काम चाँहि नगर्ने ट्राफिकलाई कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेलज्यु ? अब उहाँले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
ट्राफिकहरुले सरकारको नियममाथि धोती लगाइदिएका छन् । सरकारको नियम, ऐन, कानून दराजमा थन्काइदिएका छन्, ट्राफिकहरुले । कानूनअनुसार २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको कुनै पनि कागजपत्र नवीकरण हुँदैन । त्यस्ता सवारीसाधनको जाँचपास, बिलबुक नवीकरण, रोडपर्मिेट, प्रदूषणजस्ता केही पनि कार्य हुन्न । र, राज्यले पनि यस्ता सवारीसाधनबाट कर
लिदैंन । यस्ता सवारीसाधनको बीमा पनि हुँदैन ।
किनकि यो सवारीसाधन चलाउन कानूनले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, अहिले पनि बाटोमा २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । बिडम्वना, ट्राफिक चाँहि देख्दैन । ट्राफिक प्रमुख पोखरेलले अब कि त देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ कि त पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । शपथ ग्रहण गर्ने बेला देश र जनताको लागि काम गर्नु भन्ने अनि व्यवसायीको हितमा काम गरेर आफ्नो घरको तल्ला थप्न पाइदैंन ।
बाटोमा ड्युटीमा खटिएका कतिपय ट्राफिकहरुलाई सरकारको ऐन, कानूनबारे नै थाहा छैन । २० वर्षे सवारीसाधन किन पक्राउ नगरिएको भनेर सोध्दा कतिपय ट्राफिक भन्छन्, ‘यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने कानून नै छैन ।’ कतिपय ट्राफिक भने माथिबाट निर्देशन नआएसम्म आफुहरुले कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकार कर्मचारी काम चोर, दलाली, भ्रष्टाचारी हुन् भनिन्छ । अहिले त्यसमा ट्राफिक पनि पर्छन् ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर काम नगर्ने अथवा दिन कटाउने, मानी पचाउने काम ट्राफिकहरु गरिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात कार्यालयमा २० हजारदेखि डेढ लाखमा लाइसेन्स खरिदबिक्री हुन्छ भनिन्थ्यो । केही दिनअघि सीआइबीले उक्त अभियोगमा यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीलाई पक्राउ पनि गरेको छ । बाटोमा लाइसेन्सबिनै मानिसहरुले सवारीसाधन चलाइरहेको पाइन्छ । आवश्यक कागजपत्रबिनै सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, त्यस्ता सवारीसाधनलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्न ट्राफिकलाई लाज लाग्छ ।
ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल र यातायात व्यवसायी महासंघ तथा यातायात मजदुर संगठनका नेताहरुबीच ठुलो आर्थिक
लेनदेन रहेको बताइन्छ । त्यसैले, पनि पोखरेलले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन नदिएको सुनिएको
छ । ट्राफिकहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा राज्य राजस्वविहीन बनेको छ । जनता मर्कामा परेका छन् । महंगो भाडा तिरेर पनि सहज वा राम्रो गाडीमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्, सर्वसाधारण ।
अनि ट्राफिक प्रमुख जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्छु भन्दै पद ओगटेर व्यवसायीको हितमा काम गर्न मिल्छ ? एक जार पानीमा त लोभिने ट्राफिकहरु पैसामा बिक्दैनन् ? भनेर अब जनता कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसैले, अब ट्राफिकहरुले कि त जनता र राष्ट्रको निम्ति काम गरेर आफुलाई सावित गर्नुपर्छ नभए केही ट्राफिकका कारण समग्र ट्राफिकको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि समयमै ध्यान पुप्याउनुपर्छ ।
