नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी विगत २५ बर्ष देखी सञ्चालन गरिरहेको GSM सेवाको नविकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१/०१/०४ गते प्रेषित पत्रमा उल्लेखित तेस्रो नविकरण दस्तुर सम्बन्धि विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धति समेतलाई वेवास्ता गरी कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको समयमा यस अघि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कम्पनीलाई नविकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियत समेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट रुपमा रु.२० अरब बुझाउने भनि मिति २०८१ बैशाख १३ गतेको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने सुनिन आएकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिदा गम्भिर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।
कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरुमा उदासिन पक्षहरुबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रुपमा निर्णय गरिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । नेपालको सविधानको कर सम्बन्धी अवधारणालाई लत्याउदै तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नविकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयहरुमा निर्णय नगर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
