केही वर्षयता हरेक कार्यक्रम पार्टी प्यालेन्समा गरिन्छ । बर्थ डेदेखि ब्रतबन्ध, भोज, विवाह समेत पार्टी प्यालेन्समै गर्ने क्रम बढ्दो छ । तर, पार्टी प्यालेन्समा खाना खाएर घर फर्किपछि धेरै मानिसहरु बिरामी हुने गरेका छन् । त्यहाँ खाएका खानेकुराले मानिसहरुलाई झाडा पखला लाग्ने, डाइरिया हुने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, वान्ता हुनेजस्ता समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
कतिपय मानिसहरु त खानेकुरा मिठो बनाउन पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले केमिकल समेत मिसाउने गरेको बतउँछन् । त्यस्तै, कुहिएका, सडेका वा बिग्रिएका सस्तो तरकारी ल्याएर बनाइएको हुन्छ । अनि खसीको भनी बाख्राको मासु पकाउने, माछा पनि कहिलेको बिग्रिएको ल्याएर पकाउने गरेको बताइन्छ । पार्टी प्यालेन्समा पाइने मदिराहरु पनि सबै सस्तो र नक्कली हुने गुनासो बढ्दो छ ।
दही, आइसक्रिम, मिठाईहरु पनि सस्तो, गुणस्तरहीन र म्याद सकिएको राखिएको हुन्छ । पार्टी प्यालेन्समा एक प्लेट दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म लिइन्छ । सरकार जन्मिएको १६ वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक, नाबालिका भन्छ । ६८ वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । तर, यीनीहरुलाई पनि केही छुट दिइँदैन । प्लेट समात्नेबित्तिकै उनीहरुको पनि त्यति नै पैसा लाग्छ ।
अनि बच्चा र बुढाबुढीहरुले कति खान्छन् र ? पार्टी प्यालेन्सहरुले लिएको यो पैसा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । व्यवसायीहरु आफैंले निर्धारण गरेकाहुन् । कुहिएका, सडेका खानेकुरा दिएर यीनीहरुले जनतालाई बिरामी बनाउनुका साथै ठगेका छन् । तर, सरकार अनुगमन गर्दैन । पार्टी प्यालेन्सहरुमा बनाइएको खानेकुरा खान योग्य छ कि छैन ? भनेर सम्बन्धित निकाय अनुगमन गर्दैनन् ।
च्याउ उम्रिएझैं पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरु सञ्चालन भएका छन्, त्यो पनि बाटोको छेउमा अनि घना बस्तीको बीचमा । सरकारको बनाएको मापदण्ड कुनै पनि पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले पालना गरेका छन् । केही वर्षयता ऋण लिएर, जग्गा बेचेर पार्टी प्यालेन्समा विवाह, ब्रतवन्ध गर्ने तथा भोज दिनेहरु हवात्तै बढेका छन् । कसले महंगाो भोज दिने ? भनेर आफन्त–आफन्त र छिमेकी–छिमेकीबीच होडबाजी चलेको नै पाइन्छ ।
देखासिकीका लागि ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी, गरगहना, महंगा कपडा किन्ने, भोज दिने, विवाह गर्नेजस्ता प्रवृत्ति हवात्तै बढेको छ । बुढोपाकाले भन्थे कि ऋण भनेको घिन हो । ऋण कहिले लिनुहुन्न । तर, केही वर्षयता मानिसहरुले बैंक, वित्तिय संस्था तथा व्यक्तिबाट नै चर्को ब्याजमा ऋण लिने क्रम बढेको पाइन्छ । अहिले पार्टी प्यालेन्समा पहिलाभन्दा भोज गर्नेहरु कम छन् ।
किनकि बजारमा आर्थिक मन्दी छ । यद्यपि, एक जनाले भोेज गर्दा नै पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले मनग्य कमाउँछन् ।
दश जनाबाट आम्दानी गर्ने पैसा एउटैलाई मुर्गा बनाएर ठग्छन् । पार्टी प्यालेन्समा विवाहका लागि गएका जन्तीहरु आफ्नो कपडा, गरगहना प्रचारप्रसार गर्न पुगेको देखिन्छ । तँभन्दा म धनी भन्दै आफ्नो सम्पत्तिको विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन्, मानिसहरु । फेरि उनीहरुले लगाएको कपडा, गरगहना, गाडी, घर सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर किनिएको
हुन्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्नुको कारण यीनीहरुले ऋण नतिर्नु पनि हो । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कहाँ कर्जा प्रवाह गरे ? भनेर खोताल्ने हो भने ९९ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंकको नाममा भेटिने छ । हिजो दलालीहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाएका थिए । आफ्नो फाइदाको निम्ति दलालीहरुले सर्वसाधारण ठगे ।
आनाको एक लाख नपर्ने जग्गा रातारात प्लाटिङ गरेर आनाकै करोडमा बेचिदिए । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर सर्वसाधारणलाई ३५ सयमा भिडाए । भारतबाट दुई लाखमा गाडी ल्याएर यँहा २० देखि ५० लाखसम्ममा बिक्रीवितरण गरे, दलालीहरुले । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि घुसको आडमा कर्जा प्रवाह गरे ।
अहिले बैंक, वित्तिय संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ताहरु रोएर हिँडेका छन् । आफ्नो निक्षेप डुबेपछि उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । किनकि हिजो खाइनखाई, एक जोर राम्रो कपडा नलगाई वा जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पैसा समेत उनीहरुले सहकारीमा राखेका थिए । पछिल्लो समय बजारमा होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसलहरुमा पनि म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन सामान बिक्रीवितरण भइरहेको पाइन्छ ।
मासु पसलमा खसीको भनी बाख्रा र राँगाको भनी भैंसीको मासु बेचिरहेको बताइन्छ । डेरीहरुमा पनि विभिन्न केमिकल वा पाउटर मिसाएर तयार पारिएका कृत्रिम दुध, दही बेचिरहेको पाइन्छ । भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिगमार्टमा पनि कुहिएका, बिग्रिएका, म्याद सकिएका सामानहरु बिक्रीवितरण गरिरहेको पाइन्छ । हार्डवेयर पसलहरुले कमसल रंग, डण्डी, फलाम सर्वोकृष्ट भन्दै महंगोमा बेचिरहेका छन् ।
बजारमा ठगीधन्दा हवात्तै बढेको छ । जताततै ठगहरुको बिगबिगी छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सिल तोडेर पेट्रोल, डिजेल, मट्रितेल बेचिरहेका छन् । व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि म्याद सकिएका, नक्कली, गुणस्तरहीन सामान बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । तर, कुन नक्कली र कुन सक्कली ? भनेर कसैले चिन्दैनन् ।
अर्कोतर्फ, सम्बन्धित निकाय यसबारे अनुगमन पनि गर्दैन । व्यवसाय गर्ने नाममा व्यापारीहरुले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । उपभोक्तालाई महंगोमा सामान बेच्छन् अनि राज्यलाई कर छल्छन् । अहिले पनि अधिंकाश व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । दर्ता नभएपछि राज्यलाई उनीहरुले कर पनि तिर्दैनन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । तर, कसैले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको पाइदैंन । वडाध्यक्ष, मेयर, कर्मचारीहरु बरु यस्ता व्यापारीहरुसँग हप्ता उठाउँछन् । सिडियोलाई मतलब छैन । सिडियोहरु काम गर्न असक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ ।
गत फागुल्न ९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई परिपत्र गर्दै सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन तथा अतिक्रमित जग्गा पुर्नसरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सिडियोले न त सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन सके न त अतिक्रमित जग्गा पुर्नसरकारको नाममा ल्याउन नै ।
सर्पले भ्यागुता कुरेझैं सिडियोहरु पनि कहाँबाट पैसा खान पाइन्छ भनेर बसिरहेको पाइन्छ । उनीहरु देश र जनताको निम्ति काम गर्दैनन् । अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन छोडिसकेको छ । व्यापारीहरु आफु कमाउँछन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । वडाध्यक्षदेखि मेयर, कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । अनि काम चाँहि केही गर्दैनन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई बजार अनुगमन गर्न जान लाज लाग्छ । फेरि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान, सरकारी गाडी चढ्न, पोसक लगाउन भने लाज लाग्दैन । बजारमा महंगी हवात्तै बढेको छ । व्यापारीहरुले आफुखुशी सामानको मूल्य तोकेका छन् । र, सर्वसाधारण ठगेका छन् । यद्यपि, सरकार भने अनुगमनमा चासो देखाउँदैन ।
०७६ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योगी, व्यापारी, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न पाइने विधेयक सदनमा पेश गरियो । तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले त्यो विधेयक अगाडि बढाउन दिएनन् । ०७९ पुस ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएपछि त्यो विधेयक माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) बाट पारित गरियो । अनि उद्योग वाणिज्य महासंघका नेताहरु राजनीतिक दलको ढोका ढ्कढकाउन पुगे । यसले माथिल्लो सदनबाट विधेयक पारित भएपनि तल्लो सदनमा गएन ।
अहिले पनि त्यो विधेयक थन्किएको छ । सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्ने पनि व्यवसायी नै । राज्यलाई राजस्व छल्ने पनि व्यवसायी नै । पाँच सयको सामान पाँच हजारमा बेचेर जनता ठग्ने पनि व्यवसायी नै । फेरि यीनीहरुकै सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्दैन, सरकार । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षहरु दुई करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिन्छन् ।
त्यसमा दश लाख घुस खान्छन् । भन्नेबेला १६ प्रतिशत ब्याज अनि लिनेबेला ७५ प्रतिशतसम्म । अनि यीनीहरुको नै सम्पत्ति सरकारले छानबिन पनि गर्न नपाउने ? अब जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरुले छिटोभन्दा छिटो थन्किएको त्यो विधेयक पास गर्नुपर्छ । यसो गरेमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुने छ । देश र जनतालाई धेरै फाइदा हुनेछ । त्यसैले, अब त्यो विधेयक सदनबाट पारित गर्नैपर्छ ।
सरकारले अब विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाउने होइन । कालोबजारी, गैरकानूनी काम गरेर खर्बौ सम्पत्ति जोडेकाव्यापारी, उद्योगी तथा व्यक्तिहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । र, कर उठाएर देश चलाउनुपर्छ । सँगै सरकारी खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ ।