जेठ १४, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले गरिब र विदेशबाट फर्केका नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमणका लागि पैसा नलिन सर्वोच्व अदालतको आदेश ।
मंगलबार न्यायाधीश तेजबहाद’र केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।
उक्त निर्देशिकामा आरडीटी टेष्टको खरिद म“ल्यमा २) प्रतिशत नबढ्ने गरी श’ल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ . तर सर्वोच्चले गरिबीको रेखाम’नि रहेका, सीमाबाट ल’किछिपी र सम“हगत ?पमा प्रवेश गरेका, कोरोनाको जोखिममा परेका, लक्षण देखिएका, तेस्रो म’ल’कबाट आउने कम आय भएका श्रमिक वर्गका लागि सरकारको उक्त निर्णय सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित नभएको बताएको हो ।
यी सम“हका व्यक्तिका लागि सरकारको आरडीटी टेस्ट सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लाग“ नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो ।
अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा सर्वोच्चले द’बै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।
