रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई फागुन २२ गते नियम अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र महलमा ‘अन्य’ कायम गरी प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सिफारिस ग¥यो।
सुभाष आलेले नागरिकता प्रमाणपत्रमा लिङ्गको महलमा पुरुष रहेकोमा उक्त लिङ्ग महलमा ‘अन्य’ गराउनका लागि सिफारिस माग गरेका थिए। वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका आलेलाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिनुको सट्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चैत २२ गते सर्जमिन मुचुल्का गर्न पत्र पठायो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले प्रशासन कार्यालयलाई चैत २८ गते स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का पठायो। वर्ष २०८० को अन्तिम दिन आले नागरिकता लिन सबै कागजातसहित प्रशासन कार्यालय पुगे। तर, प्रशासनले नागरिकता दिएन।
अन्यमा नागरिकता जारी गर्न नागरिकता ऐनमा संशोधन भैसकेको छ। देशभरबाट १५ सय भन्दा बढीले नागरिकता महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका छन्। वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले अन्यको नागरिकता लिन थालेको एक दशक नाघिसकेको छ।
चिकित्सकको प्रमाणपत्र माग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध तेस्रो लिङ्गी आनिक रानाले २०७३ मा सुनिलबाबु पन्तसँग सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन। २०६९ पुस १६ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार ‘अन्य’ मा नागरिकता लिन जाँदा चिकित्सकको प्रमाणपत्र माग गरेपछि आनिक सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन।
सर्वोच्चले २०७३ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको माग अनुसार लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन चिकित्सकको प्रमाणपत्र नखोज्न आदेश दिएको थियो।
तेस्रो लिङ्गी राना सर्वोच्चको आदेश अनुसार रुपन्देही जिल्लामा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता लिने पहिलो व्यक्ति बनिन्। ‘सिडिओले कुरा सुन्नै चाहनु भएन, अन्यमा नागरिकता लिन सिफारिस मात्रै भए पुग्ने हो,’रानाले भनिन्,‘सर्जमिन मुचुल्का गर्न लगाएर नागरिकता लिन जाँदा कुरै नसुनी फिर्ता पठाउनु भयो।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले चैत २२ गते सुभाष आलेको नागरिकता प्रमाणपत्रमा रहेको फोटो र हालको फोटो फरक पर्नको कारण के हो? सत्य तथ्य ब्यहोरा सर्जमिन मुचुल्कामा उल्लेख गराइदिन पत्र पठाएको थियो।
प्रशासन कार्यालयमा पठाएको सिफारिसमा ‘निजको फोटो प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा तथा लिङ्ग महलमा अन्य कायम गरी नागरिकता प्रतिलिपि कायम गरेमा कुनै फरक पर्नेछैन।’
आले सानो छदा स्वभाव केटाको जस्तो देखिएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्दा लिङ्ग केटा राखी नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आलेको स्वभाव परिवर्तन भई २०८० जेठ २१ गते भारत स्थित ओलमेक हेल्थ केयर मार्फत सर्जरी गराएको सर्जमिन मुचुल्कामा लेखिएको छ।
आले तेस्रो लिङ्गी अर्थात् अन्य भएको हुँदा हालको अनुहार र पहिलेको अनुहार नमिलेको ब्यहोरा सहिसाँचो भएको मुचुल्का सिफारिस गरिएको छ। अन्य कायम गरी नागरिकता प्रतिलिपि दिँदा कुनै फरक नपर्ने सिफारिस सहित सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कानुन नै नभएको भन्दै फर्काइदिएको तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले बताइन।
लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा परिवर्तित लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने गरेको प्रशासन कार्यालयले लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई तेस्रो लिङ्गी अर्थात् नागरिकता महलमा अन्य उल्लेख गर्न नमानेको बुझिएको छ। यसबारे बुझ्न शुक्रवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई फोन सम्पर्क गर्दा रिसिभ भएन।
लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस सहित गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्छ। निवेदन अनुसार शल्यक्रिया गरी पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बनेकाहरूले महिला या पुरुषकै नागरिकता पाउने व्यक्ति विशेष हुने निर्णयको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ।
विगत वर्षदेखि नील हिरा समाजको सदाबहार अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकको उक्साहटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति शल्यक्रिया गरेर पुरुष भए महिला र महिला भए पुरुष बनेका छन्।
समुदायको नाममा ठेकेदारी प्रथा कायम गर्न विरोध गर्नेहरूको मुख थुन्दै आएका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकसहितको मिलेमतोमा शल्यक्रिया गर्न उक्साउने र हर्मोन क्लिनिक नै सञ्चालन गराउने गलत काम अझै कायम छ।
वर्ष २०८० मा पनि उनीहरू अधिकारविहीन बनाउने काममा तल्लीन रहे। उनीहरूको यही गलत अभ्यासको सिकार वर्षको अन्तिम दिन सुभाष आलेले बेहोर्नु प¥यो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान मेटाउने काममा तल्लीन नील हिरा समाज र मितिनी नेपालको वर्तमान नेतृत्व आफू मात्रै बन्न खोजिरहेका छन्। आफू बन्न पाएनन् भने अरूलाई बिगार्न मात्रै होइन डिप्रेसनमै पु¥याउने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
उनीहरू आफ्नो सुनियत भन्दा कुनियत उदाङ्गो हुँदै गए पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिकारप्राप्तको अभियान सशक्त बनाउँदै गरेकामाथि नै प्रहार गर्न थालेका छन्। सोसल मिडियाको चर्को प्रभावमा रहेको तन्नेरी पुस्तामाथि गलत सन्देश प्रवाह गर्न लगाएर भाँडभैलो निम्त्याउने काममा लागेका उनीहरूको कुनियतको समुदायले आलोचना गरेको छ।
नेपालमा पहिलो पटक वैशाख ८ र ९ गते हुन लागेको रेन्बो पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी नहुन र सहभागी भएकाहरूलाई धम्की दिँदै फिर्ता हुन उर्दी जारी गर्ने काम समेत उनीहरूबाट भएको पाइएको छ।
पर्यटन बोर्डमा रेन्बो पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दूत घोषणा भएका पराक्रम राना उनीहरूकै लहलहैमा लागेर सम्मेलनका आयोजकको चरित्र हत्यामा उत्रिएका छन्।
‘पर्फिङ’को विज्ञापनमा मोडलिङ गरेर अधिकार पाउने भए संविधानमा अधिकार लेखाउन दशक भन्दा लामो सङ्घर्ष गर्नु किन पर्थ्यो? विकृति विसङ्गति, समुदायभित्र रहेको दास प्रथाको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले प्रश्न समेत गरेका छन्।
चरित्र हत्या गर्ने, अन्तिम समयमा आएर सम्मेलन भाँड्ने गतिविधि गर्ने पराक्रमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको समुदायका सदस्यहरूले बताएका छन्। ‘पराक्रमलाई राम्रोसँग नेपाली बोल्न पनि आउँदैन,’पत्रकार सम्मेलनमा उनी आफैँले अङ्ग्रेजीमा भनेका थिए,‘रेन्बो पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दूत हुन पाउँदा खुसी लागेको छ।’
भँडुवाको चौतर्फी आक्रमणकाबीच पनि वर्ष २०८० यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ऐतिहासिक वर्ष बनेको छ। नेपाल दक्षिण एसियामै समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो देश बनेको छ।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयले माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको ६ वर्षअघि गरेको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेको छ भने बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो लेस्बियन सुप्रिता गुरुङ्ग र दिप्ती श्रेष्ठको विवाह दर्ता गरेको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार दुई जोडीको विवाह दर्ता भएको हो। त्यसपछि विवाह दर्ता हुन सकेको छैन।
समुदायका जोडीको सहज रूपमा विवाह दर्ता हुने व्यवस्था गर्न पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले राष्ट्रिय पञ्जीकरण हुँदै गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गरिदिन निवेदन नै दिएका छन्।
माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताका लागि निरन्तर पहल गरिदिएका पन्तले नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
१५ वर्ष अघि ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गराउने पहल समेत गरेनन् समुदायको अधिकारका लागि पन्तले नै स्थापना गरेको नील हिरा समाजले। विभेद, तिरस्कार, हिंसा भोगेका समुदायलाई अधिकार दिलाउनुको साटो संस्थाको नेतृत्व पहिचान नै नामेट पार्ने काममा लागे पछि पन्त झन्डै एक दशक पछि सक्रिय भएर आए।
पन्त पुन सक्रिय भए पछि २०८० साल भरी नै उनीहरू भाँजो हाल्ने काममा लागिरहे। उनीहरूको कुनियतले सफलता पाउन नसके पछि पन्तविरुद्धको आक्रमणमा उत्रिएका छन्।
गलत कामको पर्दाफास गर्ने मिडिया हाउसविरुद्ध उजुरी गर्ने, लेख्ने पत्रकारलाई माफी माग्न लगाउने मात्रै होइन, समुदायभित्रै भाँडभैलो ल्याउने उनीहरूको कुबुद्धिमा यो नयाँ वर्ष २०८१ ले सद्बुद्धि दिओस्। समुदायमा भ्रम सिर्जना गरेर विभाजन ल्याउने बाटो नयाँ वर्षले बन्द गरिदिओस्। शुभकामना।
