विराटनगर । मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखले एक महिला शिक्षिकालाई सरुवा मिलाउन सेक्स प्रस्ताव गरेको म्यासेज सार्वजनिक भयो । एक महिला शिक्षिकालाई भनेको ठाउँमा सरुवा मिलाउन सेक्सका साथै ‘अर्को थोक’ पनि मिलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै शिक्षा शाखा प्रमुखले म्यासेज गरेका थिए ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाका शिक्षक महासंघका अध्यक्ष धर्मराज थापाले पीडित शिक्षक महिलाले आफूहरूलाई घटनाको विषयमा विस्तृत जानकारीसहित उजुरी दिएको बताए । उनको निवेदनको आधारमा आफूहरूले पालिकालाई जानकारी गराए पनि कानुनी कारबाही नभएको थापाको गुनासो छ । ‘महिलाले निवेदन दिनुभएको थियो । हामीलाई निवेदन आएपछि शिक्षक महासंघले पालिका अध्यक्ष राजमति इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवलाई जानकारी दियौँ । हामीले घटनाको छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो विषय गम्भीर लागेको छ । यो विषयलाई विषयान्तर गरेर घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको छ । अहिले गणतन्त्र काल भए पनि राणाशासन जस्तो
भयो । हामी खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।’
पीडित पक्षलाई न्याय दिनेगरी माथिल्लो तहमा पनि निवेदन दिएको उनले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नै उल्टो पीडित पक्षलाई धाक धम्की दिने प्रयास गरेको उनको दाबी छ ।
‘पीडित पक्षलाई हामीले प्रहरीसमक्ष पनि पुर्याएका हौँ । तर, किन हो प्रहरीले उजुरी पनि दर्ता गरेन । हामीले पालिकाको विषय भनेर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय समक्ष गयौँ । तर, प्रशासकीय अधिकृतले हामीलाई उल्टो धम्क्याउने गरी मिडियाबाजी गर्नुभयो । शिक्षा जस्तो ज्ञान दिन बसेको अधिकृतले पैसामात्रै होइन, त्यो पनि भन्नु कतिसम्म लज्जास्पद हो ?’ थापाले भने, ‘त्यसमा पनि घटनालाई विषयान्तर गरेर अतिरञ्जित गर्न खोजिएको छ । न्याय मरेको देशमा केही हुँदैन रहेछ, बोलवाला, पैसा खुवाउनेहरूको मात्रै हुने रहेछ जस्तो हामीलाई लागेको छ ।’
यस्तै, मोरङ पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको नगर अस्पतालमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको एक पुरुष कर्मचारीले रातिको ड्यूटी गरिरहेको अवस्थामा आएर जबर्जस्ती करणी गर्न खोजे । उक्त घटनाबारे महिला कर्मचारीले सबै नियामक निकायमा हारगुहार गरिन् । तर, कसैले पनि समर्थन गरेनन् । बरु घटना भएको एक वर्षपछि पीडित नै जागिर छोड्न बाध्य भइन् । अहिले उनी उक्त घटनामा संलग्न माथिल्लो निकायका ती कर्मचारीविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्न चाहन्छिन् । तर, हदम्यादका कारण उनले मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था छैन ।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । अहिले पनि कार्यकक्षमै महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दो छ । यस्ता घटना गुपचुपमा मिलाउने कोसिस गर्ने, धाक धम्की दिने र म्याद गुजार्ने काम भएको पीडित महिलाहरू बताउँछन् । ‘मैले त्यसबेला कानुनी कारबाहीका लागि अदालत जान सक्ने अवस्था भएन । अहिले म कानुनी हिसाबले लड्न चाहन्छु । तर, सबैले हदम्याद देखाएर त्यहाँ पुग्न नै दिइरहेका छैनन्,’ पथरीशनिश्चरेकी ती युवतीले भनिन् ।
महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएको ओरेक नेपाल विराटनगरकी प्रमुख सरस्वती दनुवारले हदम्यादका कारण धेरै महिलाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको बताइन् । ‘हामीले पनि यस विषयमा बहस र पैरवी गरिरहेका छौँ । महिलामाथि हुने यौन हिंसाको घटनामा हदम्याद हुनुहुँदैन । हदम्यादका मुद्दा दर्ता गर्न नसक्दा हामीकहाँ आएका धेरै पीडित महिलाहरू निराश भएर फर्किनु परेको छ,’ दनुवारले भनिन् ।
उनका अनुसार कानुनमा उमेर पुगेका महिलामाथि यौन हिंसा भए १ वर्षसम्मको हदम्याद छ । एक वर्षभन्दा अगाडिको घटनामा मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । नाबालिकाको हकमा भने हदम्याद नरहने कानुनी व्यवस्था छ ।
मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले पनि हदम्यादका कारण उल्लेखित घटनाको जाहेरी लिन प्रहरीलाई समस्या परेको बताए । ‘उजुरीको हदम्याद हुन्छ । साइबर क्राइमको हदम्याद १ वर्ष हो । घटना साढे ३ वर्ष अगाडिको हो । हामीले के कसो भएको भनेर गाउँपालिकालाई लेखेर पठाएका छौँ । पालिकाबाट पत्र आएपछि सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ,’ कार्कीले भने, ‘पीडितले पनि साढे ३ वर्षसम्म चुप लागेर बस्नुचाहिँ हुँदैन थियो । हामीले सम्बन्धित कर्मचारी र महिलाको विवरण माग गरेका छौँ ।’
रातोपाटीबाट
