३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको आइडियल यमुना हाम्रो सहकारी संस्था अध्यक्ष केबी उप्रेती बेपत्ता

२३ चैत, काठमाडौं । ३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको आइडियल यमुना हाम्रो सहकारी संस्था अध्यक्ष केबी उप्रेती बेपत्ता भएका छन् ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ‘उपचार गर्न भारत जान्छु’ भन्दै हिँडेका उप्रेती दुई महिनासम्म पनि फर्किएका छैनन् । अहिले यो  सहकारीका करिब २ सय बचतकर्ताले करिब २ अर्ब बचत फिर्ता माग्दै सहकारी विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

करिब एक महिनाअघि विभागले तयार पारेको विवरण अनुसार यो सहकारीबाट १ सय ८० बचतकर्ताले १ अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता माग्दै विभागमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग सचिवसमेत रहेका उप्रेती बेपत्ता भएपछि उनलाई उक्त  जिम्मेवारीबाट पनि हटाइएको छ ।

उप्रेतीको नेतृत्वमा सहकारी संस्थामा समस्या आएकाले पार्टीको सचिवालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले बताए ।

‘प्रारम्भिक संस्थामा समस्या भएका पदाधिकारीले पार्टीमा जिम्मेवारी नपाउने नीति हो । सोहीअनुसार उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो,’ अधिकारीले भने ।

उपचार गर्न भन्दै भारत गए पनि पार्टीले पनि कारबाही गर्ने भएपछि उप्रेती उपचार लम्बिएको भन्दै भारतमै बसेको स्रोतको दाबी छ ।

‘पार्टीले संरक्षण नगर्ने देखिएपछि उनी बेपत्ता भएका हुन्,’ स्रोत भन्छ, ‘केही व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहने र आउँछु, आउँछु भन्दै उतै बस्ने योजना हो ।’

सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू पनि उप्रेतीसँग कुनै सम्पर्क नभएको बताउँछन् । उक्त सहकारीका एक पीडित बचतकर्ता कुश कार्की उप्रेतीसँग कुनै सम्पर्क नभएको बताउँछन् ।

सहकारी व्यवस्थापकसँग कुरा गर्दा अध्यक्ष उप्रेती बिरामी भएर उपचार गराइरहेको र उहाँ फर्किपछि बचत फिर्ता हुने भन्दै आश्वासन मात्रै दिने गरेको बताउँछन् ।

अर्का बचतकर्ता ज्ञानेन्द्र बज्राचार्य सहकारी विभागमा उजुरी दिए पनि कुनै कारबाही अगाडि नबढेको र उप्रेतीसँग पनि सम्पर्क नभएको बताउँछन् ।

सहकारीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोपीनाथ घिमिरे भने समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

सहकारीका अन्य सञ्चालकसँग उप्रेतीको सम्पर्क भइरहेको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता पनि सहकारी समस्याको कारण भएको  उनी बताउँछन् ।

‘१८/२० करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । जुन लिलाम हुँदैन,’ उनले भने, ‘२ अर्ब ३० करोड लगानीमा रहेको ऋण छ ।  ऋण असुलीमा पनि समस्या छ । ४० प्रतिशतभन्दा धेरै बचत कर्मचारी र सञ्चालकको छ । हाम्रो दायित्वभन्दा सम्पत्ति धेरै भएकाले समस्या समाधान गर्छाैं ।’

विभिन्न सहकारी मर्ज गर्दै उप्रेतीले ‘हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ सञ्चालन गर्दै आएका थिए । गत असारमा हाम्रो सगरमाथामा आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मर्ज गरेर आइडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका नाममा कारोबार गर्न सहकारी विभाबाट स्वीकृति लिएका थिए ।

संस्थाको एकीकृत नाममा स्वीकृति पाए पनि मर्ज हुँदैदेखि हाम्रो सगरमाथा र नागरिक कल्याण सहकारीमा समस्या भएपछि एकीकृत कारोबार सुरु हुन सकेन ।

८ असोजमा पाँच संस्था मर्जपछिको एकीकृत संस्थाको साधारणसभाबाट नयाँ सञ्चालक समिति चयन भयो भने सोही सञ्चालक समितिले डिमर्जमा जाने निर्णय समेत गर्दै सहकारी विभागमा निवेदन दिएको छ । उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष पनि छन्  ।

२९ फागुनमा भएको बैंकको सञ्चालक समिति बैंठकमा  उप्रेती भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । उप्रेतीले बैंकबाट आफैं अध्यक्ष भएको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई करिब ३० करोड ऋण दिलाएका थिए ।

सहकारीले उक्त ऋण तिर्न सकेको छैन । पाँच संस्थाले बैंकबाट लिएको ऋण करिब ६३ करोड रहेको स्रोतको दाबी छ ।  आइतबार बैंकमा मर्ज भएका सबै संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा  उक्त ऋण कसरी तिर्न भन्ने विषयमा छलफल समेत भएको थियो ।

सहकारी क्षेत्रमा उप्रेतीका क्रियाकलापलाई सहकारी विभागले समेत ‘संरक्षण’ गर्दै आएको थियो । बचत फिर्ता नगरेका सहकारीहरूलाई मर्ज गर्ने, नयाँ सेवा केन्द्र खोल्ने लगायत कुनै पनि अनुमति विभागले दिने गरेको थिएन ।

हाम्रो सगरमाथा सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारीको डल्लु सेवा केन्द्रका ७२ बचतकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी हालेका थिए ।

तर, त्यो निवेदन विभागमा हुँदाहुँदै विभागले हाम्रो सगरमाथा, आइडियल यमुना, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको थियो ।

समस्यामा रहेका संस्थाले एकीकृत नाम पाए पनि एकीकृत कारोबार नगर्दै डिमर्जरको निर्णय गरेर विभागमा निवेदन दिएका
हुन् ।

मर्जरमा जाँदा विभागमा बचतकताएसँग सहमति गरेर स्वीकृति लिएका उप्रेतीले केही समयअघि अनलाइनखबरलाई बताएका थिए । तर, ७२ जनाको उजुरी परेकोमा ४–५ जनासँग मात्रै सहमति गर्दै मर्जरपछि आइडल यमुनाबाट  पैसा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन समेत केही बचतकर्तालाई दिएर विभागबाट उप्रेतीले स्वीकृति लिएको एक बचतकर्ताले बताए ।

नागरिक कल्याणका बचकर्ता भने  कुन संस्थाविरुद्ध उजुरी दिने भन्ने नै अन्योलमा परेको बताउँछन्  । सबै संस्थाका सञ्चालकहरूले आ–आफ्नो संस्थाको बचत फिर्ताको जिम्मेवारी साविककै सञ्चालकले लिने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पनि मर्जरको स्वीकृति दिएको विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताएका थिए ।

मर्ज भएको एकीकृत संस्थाको साधारणसभाबाट डिमर्ज गर्ने निर्णय भएर सहकारी विभागमा पेस भए पनि समस्या समाधान नहुँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने भन्दै सहकारी विभागले रोकेर राखेको थियो ।

समस्या हुँदाहुँदै सर्त राखेर मर्जरको स्वीकृति दिएको सहकारी विभागले डिमर्जको निवेदन आएको ६ महिनासम्म कुनै निर्णय नगरी ६ महिनापछि भने अनुगमनमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

सहकारीको कुल बचतमध्ये उप्रेती अध्यक्ष रहेको साविकको हाम्रो सगरमाथा सहकारीको मात्रै २ अर्ब १२ करोड बचत थियो । जसमध्ये सहकारीले बचत दायित्व घटाएर १ अर्ब ७९ करोडमा ल्याएको संस्थाका तत्कालीन सीईहओ घिमिरे बताउँछन् ।

‘अहिले म कुनै जिम्मेवारीमा छैन । मर्जपछि बनेको एकीकृत संस्था सञ्चालकमा मलाई राखिएको छ ।  तर, डिमर्ज निर्णय गरेर सहकारी विभागमा पेस भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सगरमाथाको कुनै जिम्मेवारीमा नभए पनि समस्या समाधानमा लागिरहेको छु । अब संस्थाको बचत दायित्व १ अर्ब ७९ करोड र  सहकारी बैंकको ऋण समेत गरी २ अर्ब दायित्व छ ।’

मर्जपछि सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले मर्जरको स्वीकृत दिएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार घिमिरेले बताएका थिए ।

‘साविकको हाम्रो सगरमाथामा समस्या थियो, अरूमा समस्या देखिएको थिएन । समस्या नभएकालाई पनि समाधान गर्ने भनेर नयाँ संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका आइडियल यमुनाका प्रमुख कोयाङ लामाले प्रतिबद्धता गरेकाले स्वीकृति दिएका हौं,’ घिमिरेले भनेका थिए ।

अहिले पनि सगरमाथा र नागरिक कल्याणको मात्रै सहकारी विभागमा उजुरी आइरहेको विभागका सूचना अधिकारी तथा उप–रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।

अन्य तीन संस्थाबाट कुनै उजुरी नआएको उनले बताए । सहकारी विभागले मर्जर गरेका संस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरेर कारोबार छट्टाछुट्टै भए/नभएको यकिन गरेपछि आवश्यक कारबाहीमा जाने उनले बताए ।

अनलाइनखबरबाट