यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यस्तै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।