काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईँलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट जारी भएको ‘इजाजतपत्र’बारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले विवरण माग गरेको छ ।
प्रसाईँका दुईजना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी–५’ सहित पक्राउ परेका थिए । त्यसबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलले आदेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विवरण माग गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । जर्मनमा बनेको स्वचालित हतियार जिएसजी–५ सहित प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का र राज कुमार धिमाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूको साथबाट १ सय राउण्ड गोली पनि बरामद गरिएको छ ।
हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ ९संशोधित २०७४० अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित स्थानमा मात्र बोक्न पाउनेगरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था छ । झापा प्रशासनले देशभर बोक्न पाउनेगरी इजाजत दिएको भेटिएपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ । तोकिएको ठाउँभन्दा बाहेक अन्यत्र हतियार लैजानुपर्दा हरेक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ‘यात्रा अनुमति’ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिको आधारमा गृह मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले २०७४ फागुन १३ मा वाणिज्य विभागलाई ‘खरिद अनुमति’का लागी पत्राचार गरेको भेटिएको छ । वाणिज्य विभागको निर्णय अनुसार २०७४ फागुन १४ मा शाखा अधिकृत सुशिलराज खनालले प्रसाईँलाई हतियार खरिद अनुमतिको पत्र दिएको फेला परेको छ ।
गृह मन्त्रालयले त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयको कपी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई भनेको छ ।
