काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दामा समाजका सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । क्याम्पेन फर चेन्जद्वारा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मौलिक अधिकार लाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिइएको हो।
क्याम्पेन फर चेन्जका कार्यकारी निर्देशक ईशान रेग्मीले कानुन बनाउने निकाय संसद्मा लैङ्गिक समावेशीताको विधेयक पारित गर्ने विलम्ब हुँदा उनीहरु संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएका बताउँनुभयो । उहाँले यस विषयमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
कानुनविद् प्रपोसा केसीले सामाजिक न्याय, समानता मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानले निर्दिष्ट गरेका नागरिक अधिकार उपलब्ध गराउन सबै दल संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो।
पत्रकार युवराज गौतमले सो समुदायका समाचार संकलनमा प्राप्त अनुभवबारे जानकारी दिँदै वार्षिक कार्य योजना बनाएर कानुन निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रमका संयोजक आसिना बरालले समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सम्बन्धित संघ संस्था, र समुदायहरूसँग मिलेर अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको पहिचान उनीहरुको अधिकारहरू स्थापना गर्नका साथै अन्तरललङ्गी व्यक्तिको क्षमता तथा सिप अभिवृद्धिमा संस्था कृयाशिल रहेकाे जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा अन्तरललङ्गी व्यक्तिहरूद्वारा संचालित सो संस्था मुलुकमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको मुद्दा उठान गर्न स्थापना गरिएको हो। अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, र अन्तराष्ट्रियस्तरमा उठान गर्दै आएको छ र अन्तरललङ्गी व्यक्तिहरुको लागि एक सुरक्षित र उपयुक्त बातावरणको सिर्जना गर्दै आएको जनाइएको छ।
