काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउनका लागि संसद सचिवालयले गत माघ पहिलो साता सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको संघीय संसद् सचिवालयका कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
निवेदनमा संसद्ले आफूले निर्णय गरेको, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको बजेटलाई न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउन नपाउने र त्यसलाई न्यायिक रूपमा हेर्न नमिल्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
गएको भाद्र ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई, र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।
