२२ मंसिर, काठमाडौं । गत ७ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लचिलो’ नाम दिएर कसिला व्यवस्थाहरुसहितको मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । त्यसको चार महिनापछि पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत भने उसले भनेकै कार्यदिशालाई मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र ल्याउन कठिन हुँदाहुँदै पनि उसले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो बनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० बाट मौद्रिक नीतिमा नीतिगत ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाभन्दा कम नहुने गरी कायम राख्ने बताएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा ६.५ प्रतिशत राखिएको छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदा ६ दशमलव ५ प्रतिशत नै राखिएको नीतिगत दरलाई पहिलो त्रैमासमा चलकता अपनाई ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
मुद्रास्फीतिको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति केही पछि फर्किएजस्तो देखिए पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु, आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर राष्ट्र बैंक त्यसमा फोकस भएको हो,’ उनले भने, ‘मुद्रास्फीति भारतमा घट्दो क्रममा नै रहेकाले हाम्रोमा पनि घट्ला भन्ने आँकलन छ । तर अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मौद्रिक नीतिबाट सहजीकरण होस् भन्ने देखिन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको छ ।’
समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्त भएर ‘क्यास फ्लो’को समस्या हुँदा कर्जा असुलीमा समस्या भएकोमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधाले सहज बनाउने उनले बताए । ‘यस्ता ऋणीले एक-दुई वर्षको समय पाएमा व्यवसाय सुधार भएर लयमा फर्किन सक्छ । सबैतिर भएकै यही हो । ऋण समस्यामा पर्यो भन्दैमा धितो लिलाम नै गर्दा पनि समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘समय दिंदा राम्रो हुने अवस्था छ भने किन नदिने भन्ने हो । नियतवश तिर्न नखोज्नेको लागि समय थप गर्ने भन्ने होइन ।’
मौद्रिक नीति समीक्षाअगाडि बिहीबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले राष्ट्र बैंकका बोर्ड सदस्यहरुलाई बोलाएर आर्थिक गतिविधि सहजीकरण हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले दिएका अधिकांश निर्देशनअनुरुप नै राष्ट्र बैंकले समीक्षा ल्याएको देखिन्छ । तर सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउने उनको निर्देशनलाई भने राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि मानेन ।
‘आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र विस्तार गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उदेश्यले मौद्रिक नीतिमा थप लचकता अपनाएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुन तथा मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकमा सुरु भएको भू–राजनीतिक तनावले मूल्यमा थप चाप पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ । यद्यपि भारतमा पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि घट्न थालेको र नेपालको थोक मूल्यवृद्धि कम रहेकाले मूल्यवृद्धिमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
सेयर र घरजग्गालाई सहजता
सेयर तथा घरजग्गाको कर्जामा राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गरेको छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ठूलो पैसा फसेर बसेकाले त्यहाँबाट लगानी निकाली अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रबाट आएको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि त्यसलाई जोड दिएका
थिए ।
‘सम्पत्तिको मूल्यमा धेरै उतारचढाव बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । तर सबै पक्षको कमजोरीले गर्दा व्यवसायीको लगानी फसेको घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘सोही अनुसार रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखमाथिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार घटाएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट कर्जा र सेयर धिर्ता कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झरेको छ । ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा यसअघि नै १०० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरेको थियो ।
यस्तै ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट सानो ऋण लिई घर किन्ने सर्वसाधारणलाई सहज हुनेछ ।
‘राष्ट्रिय भाष्यलाई सुहाउँदो मौद्रिक नीति आयो’
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्रिय रुपमा तयार भएको भाष्य अनुसारको मौद्रिक नीति समीक्षा आएको बताउँछन् । कोभिडपछिको लचिलो मौद्रिक नीति र सहज कर्जा प्रवाहलाई ‘सपोर्ट’ गर्दा आएको समस्यालाई लक्षित गर्दै उनले पछिल्लो दुई-तीन वर्षमा आएको समस्याको जड राष्ट्र बैंक भएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंककै कारणले अर्थतन्त्रमा बुम र बस्टको अवस्था आएको हो । सेयर बजार रियल स्टेटको बजार आकाशिने र ध्वस्त हुने प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको छ त्यो राष्ट्र बैंकको कारणले हो,’ उनले भने, ‘कुनै नीतिगत स्थिरता भएन । त्यसले कहिले माथि जाने कहिले तल आउने अवस्था देखियो ।’ राष्ट्र बैंकलाई प्रोफेसनल संस्थाको रुपमा हेरिंदै आएकोमा त्यसको गरिमा कायम रहन नसकेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मुद्रास्फीतिको तथ्यांकका आधारमा नीतिगत दर तय हुने भनेर सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यो अभ्यास सुरु गरेको थियो । तर अहिले मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत हुँदा नीतिगत दर ५.५५ प्रतिशतमा झारेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले दबाब झेल्न नसकेर अथवा किने हो प्रोफेसनल रुपमा काम गर्न सकेन,’ थापाले भने ।
राष्ट्रबैंककै केही उच्च अधिकारीहरु भने निजी क्षेत्रले सरकारमार्फत दिएको दबाबका कारण राष्ट्र बैंकको मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने म्यान्डेडबाट विचलित भएको बताउँछन् ।
भूकम्पपछि सुरु हुने पुनर्निर्माण र आन्तरिक उत्पादन, आयात तथा व्यापार सन्तुलनको विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा व्यापार घाटा बढ्ने र बाह्य क्षेत्र पुनः दबाबमा पर्ने जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकले नै बताएको छ । ‘मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अर्थतन्त्रमा स्टेकहोल्डरले र प्रभाव समूहले आफ्नो लागि पहल पनि गर्छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न खोजेको हो ।’
नियतवश कर्जा नतिर्नेप्रति कठोर हुने
राष्ट्र बैंकले आर्थिक शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । तर नियमतवश कर्जा नतिर्नेप्रति कठोर हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरुउपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सम्पर्कमा रहेका लघुवित्त ऋणीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले सहजीकरण गर्ने बताएको छ । यस्तो कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
