१६ कात्तिक, काठमाडौं । २४ वैशाखमा सुरु भएको संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएको छ ।
अधिवेशन अन्त्य हुनु अगाडि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरुले संसदीय दलको तर्फबाट सदनको कामकारबाहीको समीक्षा गरे ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने सत्तारुढ दलका सांसदले समेत सक्ने जति काम गर्न नसकेको स्वीकारे । सदन प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणमा भने नेताहरुले दलीय आवद्धता अनुसारको दृष्टिकोण र तर्क प्रस्तुत गरे ।
यो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट चार वटा विधेयक पारित भए । जो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए ।
चारमध्ये तीन वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित थिए भने एउटा मिटरब्याज समस्यासँग सम्बन्धित कानुन थियो ।
५ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ दुवै सदनबाट पारित भएपछि १२ साउन २०८० मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका अनुसार बजेट र बजेट आश्रित विधेयक नियमित रुपमा प्रत्येक वर्ष आउने भएकाले यसलाई कानुन निर्माणको उपलब्धीका रुपमा लिन सकिँदैन ।
‘परिणामत एउटा मात्रै कानुन बनाउन सक्यौं त्यो पनि मिटरब्याजसम्बन्धी विषयलाई प्रचलित कानुनमै समावेश गर्ने संशोधन विधेयक हो’, पौडेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधनका क्रममा भने, ‘सात महिना यो अधिवेशन चल्यो । तर सदन जति प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण हुनुपर्ने हो, जे जति प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । समीक्षा गर्दा परिणाम निराशाजनक छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सदनको उपलब्धि अपेक्षित नरहेको स्वीकार गरे ।
‘यो सात महिनामा हामीले गर्नपर्ने जति काम गर्न सकेनौं । गर्न सकिने जति कानुनहरु पारित गर्न सकेनौं । यसले सदनको प्रभावकारिता कमजोर देखियो’, उनले भने ।
तथापि, केही सकारात्मक कामहरु अगाडि बढेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापति चयन हुनु पनि उपलब्धीको रुपमा चर्चा गरे ।
अझै संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गरी दुईवटा संयुक्त समितिको नेतृत्व चयन हुन बाँकी नै छ ।
‘दुई वटा संयुक्त समिति गठन हुन सकेको छैन । एउटा विशेष समिति गठन गर्ने भनिएको थियो त्यो पनि भएको छैन’, लेखकले भने । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनु सकारात्मक भएको लेखकको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभामा ४ जेठ, ८ असार र १२ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदले ६ महिनाको अवधिमा एउटा मात्र कानुन पारित गर्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे ।
‘६ महिनाको समय र करिब ६ करोड खर्चिएर यो सदनले मात्र एउटा कानुन पास गर्यो, यो भन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ । नागरिकको समस्या सुल्झाउने काममा यो भन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ’ उनले भने ।
नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरेसले १४ कात्तिकमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । यसलाई पनि वर्षे अधिवेशनको उपलब्धीका रुपमा संसद सचिवालयले अखिलेखीकरण गरेको छ ।
महत्वपूर्ण विधेयक संसदमै अड्किए
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्ने सरकारको प्रयास वर्षे अधिवेशनमा सफल हुन सकेन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पहिलो अधिवेशनमै पारित गर्ने प्रयास थियो ।
‘पहिलो अधिवेशनमा नसकिएको काम दोस्रो अधिवेशनमा पनि पूर्ण हुन सकेन’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने । तथापि, यी विधेयकहरुमा रहेको विवादमा दलहरु सहमति नजिक पुगेकाले अर्को अधिवेशनको सुरुवातमै पारित गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा शीर्ष नेताहरु निरन्तर बस्नुभएको छ । सहमतिको नजिक छौं । अर्को अधिवेशनमा पारित गर्ने सहमति शीर्ष नेताहरुका बीचमा भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सकेको भए वर्षे अधिवेशन ऐतिहासिक हुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक बताउँछन् ।
‘यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादासँग समेत जोडिएका विधेयक हुन् । अब आउँदो अधिवेशनमा प्रारम्भमै कानुन बनाउन सकियोस्’, उनले भने ।
प्रतिनिधि सभामा वर्षे अधिवेशनमा ६ वटा संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती कुनै पनि प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल भएन । ‘यसले सदनको प्रभावकारिता थोरै कमजोर भएको महसुस गराएको छ’, लेखकले भने ।
भन्सार विधेयक, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएर दफावार छलफलको चरणमा छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका विधायनसम्बन्धी विधेयक, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक र विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रियसभामा ३ गरी संघीय संसदमा कुल २२ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
एकअर्कामा दोषारोपण
वर्षे अधिवेशनमा धेरै काम हुन नसक्नुमा दलहरुले आफ्नो कम र अरुको दोष ज्यादा रहेको जिकिर गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार सरकारले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नकै लागि बजेट पारित गरेपछि पनि वर्षे अधिवेशन केही समय लम्ब्याएको थियो । तर, त्यस अनुसार परिणाम दिन भने नसकेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षी दल तयार नभएको जिकिर गरे ।
‘चालू अधिवेशनमा अवरोध पनि बेहोर्नुपर्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ पटक त सूचना टाँस गरेर स्थगित भएका थिए’, लेखकले संसद बैठकमा भने, ‘फरक बिचार राख्न पाइन्छ र पाउनुपर्छ । यही नै बहुलवाद हो । तर, संसद अवरोध नै गर्नु गलत हो ।’
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने सरकार र सत्तारुढ दलका कारण सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । सरकार सदन प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर भयभित देखिएको उनले टिप्पणी गरे ।
‘सदन प्रतिपक्षको भनिन्छ । सदनको आवाज सरकारले सुन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । सदनमा जायज मागहरु भन्नका लागि, सुनाउनका लागि र मञ्जुर गराउनका लागि प्रतिपक्षले आवाज मात्रै उठाएर पुगेन, वेल घेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो’, उनले भने ।
प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले त्यसलाई सुन्नु पर्ने र ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अनि मात्र सदनको अवरोध खुनाउन सकिन्छ भन्ने सत्यबोध हुन्छ ।’
सांसदले भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, महंगी नियन्त्रण, राष्ट्रिय हित र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्न निरन्तर उठाएको तर सरकारलेसांसदका आवाजलाई सुन्ने र ग्रहण गर्र्ने कुनै कदम नचालेको उनले बताए ।
संसद अवरोधै गरेर दबाब नदिएको भए सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगसमेत गठन नहुने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको अवैध सुन प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले साउन दोस्रो सातादेखि भदौ पहिलो सातासम्म संसद अवरोध गरेको थियो ।
संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति गरेपछि सदनको अवरोध खुलेको थियो । सहमति अनुसार सरकारले असोज दोस्रो हप्ता आयोग गठन गरेको थियो ।
संसद सिण्डिकेडको सिकार बनेको आरोप
साना दलहरुले भने संसद तीन ठूला दलका तीन नेताको सिण्डिकेडको शिकार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमा काम भन्दा ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी चलेको र यस्तो कार्य ठूला दलका शीर्ष नेता र सांसदहरुबाट भएको आरोप लगाए ।
‘शीर्ष भनिएका नेताको भाषणमा कुण्ठा चल्छ, मिथ्यांकको विवरण खुल्छ, आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन शीर्ष भनिने, ठानिने नेताको लहडमा संसद बन्धक हुन्छ’, उनले भने ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदको सार्वभौम सत्ता जनप्रतिनिधिहरुमा नभइ प्रमुख तीन पार्टीका तीन नेताको हातमा रहेको पनि टिप्पणी गरे ।
‘यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा वा तपाईंहरुले हालेको कुन संशोधन पारित भयो ?’, उनले सांसदलाई भने ।
‘के पारित हुने ? के के पारित हुने हो ? कुन विधेयक पारित हुने हो ? कुन कुरा निर्णय हुने हो त्यो एउटा अँध्यारो कोठामा तीन जना नेताले बसेर निर्णय गर्छन् । त्यो तीन जना नेताहरु सार्वभौम सम्पन्न भए कि यो संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो ?’ अध्यक्ष राउतले प्रश्न गरे ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संसदमा सिण्डिकेडको लाचार छायाँ परेको बताए । ‘मेरो बिचारमा संसद लाचार भएकै कारण, संसद सिण्डिकेडको सिकार भएकै कारण दलको कारिन्दा भएकै कारण प्रभावकारी हुन सकेन ।’
संघीय संसदमा मुठ्ठीभर सांसद र पार्टीको सिण्डिकेट रहेको भन्दै साहले भने ‘प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुनुपर्ने हो नि कहाँ देख्यौं हामीले ? कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्नुभयो देखेकै छौं, समिति सभापतिहरु बाँडफाँड गर्नुभयो देखेकै छौं, संवैधानिक समितिहरु बनाउनुभयो हेरेकै छौं । कस्तो प्रतिस्पर्धा रहेछ ?’
अनलाइनखबरबाट
