संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोध गर्दै आन्दोलनर स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
२० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा १९ बुँदे सहमति भएको समितिका सह-संयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
‘हामीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेलका आन्दोलन फिर्ता लिएका छौं। सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्छौं,’ सह-संयोजक न्यौपानेले भने।
संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन्।
