सहकारी विभागको अनुरोधमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै सेयर पुँजी भएको र सोही रकम बराबरको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन अब राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने भएको छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर पुँजी वा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको काराबोर गर्ने सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने उल्लेख थियो। सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तरगत सहकारी ऐन २०७४ पनि संशोधनको क्रममा छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा बनेको उपसमितिले छलफलपछि थप छलफलको लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पेश गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकले ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै सेयर पुँजी भएको र सोही रकम बराबरको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गरेको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले सहकारी ऐन संशोधनको क्रममा सहकारीका बचतकर्तालाई तोकिएको व्यक्तिगत बचतको सीमासम्बन्धी व्यवस्था समेत हटाइएको छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रूपैयाँभन्दा धेरै नहुने प्रस्ताव गरिएको थियो। समितिको बैठकले यो प्रस्तावना हटाउने निर्णय गरेको हो।
अब हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन अनुसार नै व्यक्तिगत निक्षेपको सीमा सहकारी संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार नै हुनेछ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमितिबाट पेश भए अनुसार इजाजत पत्र नलिई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेको २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनाको कैद वा दुवै हुने गरी समितिले स्वीकृत गरेको हो।
संसदमा पेश भएको विधेयकमा भने यस्तो सजायमा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। अब कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले स्वीकृत गरेको विधेयक संसदमै फिर्ता हुनेछ। त्यसपछि भने राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिको लागि जानेछ। राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर यो कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।
