काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएर सर्वाधिक अवसर प्राप्त गर्ने नेता डा. प्रकाशशरण महत मुलुककै सर्वाधिक असफल अर्थमन्त्री बनेर बाहिरिने निश्चित भएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका डा. महतले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए । अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययनमै विद्यावारिधि गरेका डा. महतले त्यसलाई सुधारको बाटोमा ल्याउँलान भन्ने अपेक्षाविपरीत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन चरम संकटतिर धकेलिरहेका छन् । आफ्नो असफलता छोप्न महतले तीन पटक सचिव सुरुवा गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।
महतले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देखाउन लायक काम नगरेपछि सरकारमा बस्ने अन्य दलले त विरोध गर्ने नै भए, पार्टीभित्र पनि उनीविरुद्धको आवाजलाई सभापति देउवालाई रोक्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । कांग्रेस सरकारमा गएपछि बसेको दुई पटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा सबैभन्दा बढी आलोचना डा. महतकै भयो ।
पर्टीभित्रको इतर समूहले मात्रै होइन, संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि डा. महतको चर्को आलोचना गरेपछि देउवा अब डा. महतलाई बिदाबारी गर्ने मनस्थितिमा रहेको निकटस्थ स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागाएर कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका महतको ठाउँमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ल्याउन मनस्थितिमा देउवा पुगिसकेका छन् ।
यो कुरा थाहा पाएर महतले देउवा पत्नी आरजुलाई मनाउन लागिरहेका छन् । तर, आरजु पनि पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेको आलोचना थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सभापतिलाई नै कन्भिन्स गर्नुुस् भन्दै तर्किएको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।
सभापति देउवाको विश्वास पात्र हुँ भन्दै पार्टीभित्र अद्धितीय अवसर लिने तर, काम केही पनि गर्न ढंग नभएका महतले पार्टीको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय चुनावमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेको एकाध दृष्टान्त मात्रै छन् । पार्टीमा एक पटक केन्द्रीय सदस्य जितेका महतले प्रतिनिधिसभा चुनाव अहिलेसम्म जितेका छैनन् ।
आफूसँग कुनै पनि भिजन नभएका महतको अदूरदर्शिता तथा ‘अक्षमता’का कारण मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र झन् चरम संकटतिर धकेलिरहेको छ । समस्या एकातिर तर, महत आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा असम्बन्धित कार्यक्रममा रमाउँदा आफैले बजेटमार्फत गरेका घोषणासमेत कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेका छैनन् ।
औचित्य सकिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.महतले संसद्बाट खारेज गर्ने घोषणा गरेका संस्था निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् । अर्थले ती संस्थाको बजेट रोके पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले विविध खर्च शीर्षकबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर चलाएका छन् । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम विना अध्ययन र विना आवश्यकता ल्याइएको छ ।
एफपिओ शेयरमा कर लगाउने घोषणा थप जटिल बन्दासमेत यो व्यवस्था न कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छ न त सरकारले फिर्ता लिएर अर्थमन्त्रीको घोषणा अव्यावहारिक भएको भन्न सकेको छ । यो मुद्धा अदालत प्रवेश गरेको छ ।
हवाई टिकटमा कर लगाउने विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । केही कार्यक्रम पूर्वतयारीविना हठात् एवं लोक रिझ्याइँका लागि मात्रै घोषणा भएको देखिन्छ ।
यस्तै, अवस्थाले पछिल्लो समय सरकार राजस्व तथा लगानीको लक्ष्य भेट्न असफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन भने, निजी क्षेत्रले पनि आशावादी हुने ठाउँ देखिन्न ।
अर्थमन्त्री आफैंमा भिजन भएको, समन्वय गर्न सक्ने, बोल्ड निर्णय लिन सक्ने, आपसी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्ने भए पनि महतमा त्यस्तो क्षमता देखिन्न ।
पछिल्लो समय बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा गम्भीर हुन र अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा जानबाट रोक्न निजी क्षेत्रले गरेको आग्रहलाई अर्थमन्त्री महतले बेवास्ता गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएर ३ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, राजस्वका दायरा बढाउने, नयाँ कर कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री पूर्णतया असफल देखिन्छन् । बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमको डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नु परिरहेको छ ।
साधारण खर्चका लागि समेत ऋणको सहारा खोज्ने अर्थमन्त्री १०औं वर्षदेखि बन्द भएका उद्योग खोल्ने भनेर दौडिनु पनि विरोधाभाषपूर्ण रहेको सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयानुसारको काम अर्थमन्त्रीले गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको, बैंकको ब्याजदर बढ्दै गएको छ भने, अर्थतन्त्रका प्रमुख स्रोत चलायमान हुन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुँजीबजार पनि दुई वर्षदेखि नै सुस्ताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको असहयोग, मौद्रिक नीति, संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रसहितका कारण पुँजीबजार खुम्चिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू
बताउँछन् । पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान र आवश्यक सहयोगका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
दृष्टिबाट
