५ असोज, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सद्भाव र सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गरेका छन् ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै दुर्लभ भएको भन्दै उनले द्वन्द्व रूपान्तरणको सफल र दुर्लभ यो उदाहरणलाई उचित मान्यता दिन अनुरोध गरे । शुक्रबार बिहान महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सद्भाव र समर्थनका लागि अपील गर्न चाहन्छु ।’
तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनमा शान्ति प्रक्रियामा अहिलेसम्म नेपालले गरेको प्रयास सुनाए, अनि यसलाई टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोजेका छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकू समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुई वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तर सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय बाँकी छ ।
शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेर द्वन्द्व पीडितहरूबाट उजुरी लिए पनि पछिल्लो समय दुवै अयोग पदाधिकारीविहीन छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै जारी गरेको परमादेश अनुसार सत्य निरुपण सम्बन्धी विधेयक पनि संशोधन हुनसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको महासभामा जानुअघि विधेयकमा सहमति जुटाउन चाहेका थिए । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूसँग परामर्श गरेर कानुन मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा पनि बनाएको थियो, तर शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न सकेन ।
द्वन्द्व पीडितहरूको पनि असहमति छ भने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कस्तो कानुनी व्यवस्था हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो छ । किनकि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो ।
तत्कालीन विद्रोही जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राख्नेदेखि नेपाली सेनामा समायोजन प्रक्रियामा राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) प्रत्यक्ष सहभागी भएको थियो । अमेरिका र यूरोपियन यूनियनले पनि द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारको मुद्दामा चासो राख्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघ महासभामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधनको प्रयास गरेका छन् ।
व्यापक परामर्श गरेर पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न र शान्ति, न्याय र परिपूरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक पेश भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण लिन्छ, पीडितको अधिकारको रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिन्छ ।’
शान्ति, न्याय र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र समाजमा सद्भाव कायम गर्नु आफ्नो मुख्य उद्देश्य भएको बताउँदै प्रचण्डले अगाडि भने, ‘यस प्रक्रियामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको माफी हुने छैन ।’
उनले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष नजिक पुगेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा भएको बताए । साथै, प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको सह-हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा आफूले प्रमुख सरोकारवालाहरू बीचको खाडल पुरेर सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको समेत महासभालाई जानकारी गराए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नेपालले गरेको काममा राष्ट्रसंघ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सद्भावको खोजी गर्नुपर्ने स्वाभाविक मान्छन् । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सुरुदेखि नै चासो रहँदै आएको छ । यसलाई ठीक ढंगबाट अघि बढाउँछौं भनेर भन्नै पर्ने थियो’ शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता लेखक भन्छन् ।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले हामी आफैं यसलाई टुंग्याउँछौं भनेर राष्ट्रसंघ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उनले बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले अघि भने, ‘यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक हिसाबले नै लिन्छन् र लिनुपर्छ ।’
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा निकै प्रगति भइसकेकाले एमालेको निर्णय पर्खिएको उनले बताए । ‘राष्ट्रसंघलाई भन्ने कुरा मात्रै होइन, हामीले यहाँ पनि सहमति र प्रगति गरिसकेका थियौं’ हालै दिवंगत भएका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफैं पढेर अघि बढाउने भन्नुभएकाले अहिले रोकिएको छ । उहाँले यसमा सकारात्मक निर्णय दिनेबित्तिकै विषय टुंगिहाल्छ ।’
अनलाइनखबरबाट
