राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन पत्राचार गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बाट निर्णय भएको बाहेक ३४ जनाको सूची पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालय यसबारेमा स्पष्ट हुन खोजेको हो।
त्यसकारण उनीहरूलाई माफी दिनुपर्ने कारण खुलाउन शीतलनिवासले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण समेत मागेको छ।
सरकारले संविधान दिवस (असोज ३ गते) का अवसरमा ६७० जना कैदीबन्दीलाई माफी दिँदैछ।
कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद माफीका लागि ८०० जनाको सूची पठाएको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६७० जनाको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले पास गर्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयले भने पाँच दिन अघि नै ३४ जनाको सूची पठाएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रालय बाट माफी मिनाहाका लागि सिफारिस भएकाहरू ज्यानमुद्दा, कर्तव्य ज्यान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति छन्।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ– अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”
सजाय पाएका व्यक्तिले पनि माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ।
तर गृह मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नगरेका कारण शीतलनिवासले कारण खोजेको हो।
गृहले कारण खुलाएर पत्राचार गरेपछि भने राष्ट्रपति कार्यालयले गृहको सिफारिस पनि पास गर्नेछ।
