जकार्ता । दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको केन्द्र विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) को ४३औँ शिखर सम्मेलन सम्मेलन जकार्तामा सुरु भएको छ ।
आगामी तीन दिनसम्म जारी सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले समुदाय र संस्थाको रूपमा आसियानको भविष्यको खाका तयार गर्ने, सङ्गठनलाई अझ गतिशील तुल्याउने तथा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिका विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आसियान नेताहरूले सन् २०२१ मा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको सरकारलाई सैन्य विद्रोहबाट अपदस्थ गरेपछि दैनिक रुपमा भइरहेका घातक हिंसाविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वान गरेका छन् । साथै उनीहरूले दक्षिण चीन सागरमा चीनको बलमिच्च्याइँ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चीनले हालै प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्साबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त नक्साले विवाद बढाउने निष्कर्ष शीर्ष नेताहरूले निकालेका छन् ।
म्यान्माको सैनिक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनालाई बेवास्ता गरेको र आफ्ना विपक्षीहरूसँग संलग्न हुन अस्वीकार गरेकोले आसियान नेताहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अडान राख्ने प्रयास गर्ने तथा तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न पुनः वार्ता थाल्न सुझाएका छन् ।
शिखर सम्मेलनमा अनुपस्थित रहेको म्यान्मा आसियानको आगामी अध्यक्ष नहुने प्रायः पक्का भएको एएफपीले प्राप्त गरेको एक दस्तावेजमा जनाइएको छ । फिलिपिन्सले सन् २०२६ मा म्यान्माबाट आसियानको अध्यक्षता लिने घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीन दिनसम्म आयोजना हुने शिखर बैठकका सिलसिलामा विश्व शक्ति राष्ट्रका सरकार प्रमुख एवं तिनका प्रतिनिधिसँग पनि आसियान नेताहरूले भेटवार्ता गर्ने परम्परा छ । अमेरिका र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी सुरक्षालाई लिएर छलफल हुनेछ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री, अमेरिकी उपराष्ट्रपति तथा रुसी विदेशमन्त्री आ–आफ्नो देशका सरकार प्रमुखको प्रतिनिधित्व गर्दै जाकार्तामा भेला हुने कार्यक्रम छ ।
आसियान राष्ट्र/सरकार प्रमुखको शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार आसियान विदेशमन्त्रीहरूको बैठक भएको थियो । इन्डोनेसियाका राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षा मामिलाको प्रभारी संयोजक मन्त्री मोहम्मद महफुदले म्यान्मा सङ्कट समाधानका प्रयासमा उल्लेख्य प्रगति नहुँदा आसियान समुदायको शक्तिलाई एकपछि अर्को चुनौती थपिएको बताउँदै त्यसले सङ्गठनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । उनले भूराजनीतिक तनाव र प्रतिद्वन्द्वीताले थप द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिए ।
