काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा प्रकरणबारे सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले आज आइतबार अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
शुक्रबार नै मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएपनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएकाले आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिने कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीललाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । यता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने साक्षी मात्र बनाएको छ ।
ललितानिवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा पटक पटक गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको निष्कर्ष सिआइबीको छ । सोही आधारमा सीआइबीले सङ्गठित अपराध तथा किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
हाल १८ जना प्रतिवादी हिरासतमा छन् भने ६ जना माथि हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा पटकपटकको मितिमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।