काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाल विवाहमा हुने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्न नसकिने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बाल विवाहपछि भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने नयाँ नजिर स्थापना गरेको हो ।
नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहका लागि योग्य उमेर भनेर २० वर्ष तोकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार यदि २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने छ ।
तर, कानुनले २० वर्षको उमेर हद तोकेपनि १५-१६ वर्षमै विवाह भएको धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ । कम उमेरमै विवाह हुँदा अहिले पनि धेरै किशोर वा युवा बलात्कार जस्तो संगीन अनि गम्भीर अपराधको कसुरमा जेलमा छन् ।
कम उमेरमै विवाह भएपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कारको परिभाषामा राखेर अदालतले फैसला गरिदिँदा धेरै किशोर अहिले पनि बाल सुधार गृह वा जेलमा छन् ।
तर सर्वोच्चले २०७९ कात्तिक २८ गते उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ की परिवर्तन नाम ‘त्रियुगा खोला’ को मुद्दामा फैसला गर्दै बालविवाहमा हुने यौन सम्बन्धबारे नयाँ ब्याख्या गरेको हो । हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा बाल विवाहपछि भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
उक्त फैसलामा विवाहपछि यौनसम्बन्ध हुनुलाई ‘सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीको भावनासाथ शारीरिक सम्पर्क रहेको’ भनी बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ ।
