१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आज साउन १ गतेदेखि सबै स:शुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको जनाएको छ ।
‘आला कार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम वितरकहरुले च्यानलहरुको प्याकेजहरु उपलब्ध नगराएकाले स:शुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रशारण विभागले जनाएको छ ।
भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘आला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ । भारतीय च्यानलहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ सालमै च्यानलको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी ‘आला कार्ट प्रणाली’ लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली नै आला कार्ट हो । यो प्रणालीअनुसार च्यानलको मेनु र तिनको मासिक शुल्क प्रस्ताव गर्न वितरकलाई मन्त्रालयले भने पनि वितरकले मानेनन् ।
सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले त्यसको मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलका लागि नेपालमा तोकिएका प्रतिनिधिहरुले यस्ता च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको दररेट बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै स:शुल्क विदेशी च्यान रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक असार १७ गते वितरकहरुलाई पत्राचार गर्दै असार २८ गतेभित्र दररेट प्रस्ताव गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसको पनि वितरकले बेवास्ता गरेपछि सबै स:शुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था आएको सूचना विभागको भनाइ छ ।
टेलिभिजन दर्शकहरुले हाल आधारभूत प्याकेजका लागि २५० रुपैयाँ मासिक तिर्नुपर्दछ । स:शुल्क च्यानलसमेत थपिँदा अधिकतम पाँच सय रुपैयाँ मासिक तिर्दै आएका छन् ।
