३१ असार, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएकै कामको पनि भुक्तानी गर्न सकेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिन नसकेको हो । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कति भुक्तानी रोकियो भन्ने खुलेको छैन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गएको करिब ८–९ अर्ब भुक्तानी रोकिएको बताउँछन् । बजेट नै नभएको परियोजनामा ठेक्का लगाउँदा यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘अब हामी काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘भएकै कामको भुक्तानी पाउन नसकेपछि कुन मनोबलले काम गर्ने ?’
तर, भएका कामको रकम भुक्तानी गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकमान्तरको प्रस्ताव गरेको थियो । ठूलो मात्रा रकमान्तर स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाको सिर्जित दायित्व तिर्न भने अनुमति दिएन ।
यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्ने भएको छ । ठेक्का लगाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका शीर्षकमा बढी खर्च हुँदा यस्तो दायित्व भुक्तानी हुन समस्या परेको हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका लागि स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लिएर ठेक्कामार्फत काम भइरहेका थुप्रै आयोजनाहरुमा केही महिनाअघिदेखि नै भुक्तानीको समस्या देखिएको थियो ।
विनियोजित बजेटभन्दा बढी काम भएपछि भुक्तानीका लागि गत माघदेखि नै मन्त्रालयहरुले रकमान्तर माग गर्दै अर्थ मनत्रलयमा फाइल लगिरहेका थिए । विभाग, आयोजना र निकायहरुमार्फत भएका कामका लागि विकासे मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर प्रस्ताव गरेपनि स्रोत कमजोर हुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई त्यसको स्वीकृति दिन सकस परेको थियो ।
आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरुमा भने अर्थमन्त्रालयले स्रोतको अवस्था विश्लेषण गरेर व्यापक मात्रामा रकमान्तर स्वीकृत गर्दै रोकिएको भुक्तानी गरेको थियो । तर पनि कतिपय आयोजनाको लागि रकमान्तर हुन नसकेपछि धेरै ठेकेदारहरुले भएकै कामको भुक्तानी पाउन सकेनन् ।
एक निर्माण व्यवसायी अर्थ मन्त्रालयले के आधारमा रकमान्तर हुने आयोजना छान्यो भन्ने पत्तो पाउन नसकेको
बताउँछन् । कुनै ठूला ठेकेदार संलग्न आयोजनामा सबै रकम भुक्तानी हुने गरी रकमान्तर गरिएको र कुनै साना आयोजनालाई भने पूर्णतः वेवास्ता गरिएको ती निर्माण व्यवसायीको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गसहित सडक डिभिजन चितवन तथा चन्द्रनिगाहपुर लगायतका कार्यालयबाट भएका खर्चको भुक्तानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेन । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा भुक्तानी बाँकी रहन गएको छ ।
‘भएको कामको भुक्तानी दिन नसकेपछि अर्को वर्षमा आयोजनाको काम बन्द हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै कति भुक्तानी हुन सकेन भनेर विवरण तयार गर्दैछौं, तर भुक्तानी रोकिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन गाह्रो छ ।’
आगामी वर्षमा सबैजसो परियोजनामा बजेट घटेकाले यो वर्ष भुक्तानी रोक्दा भविष्यमा थप समस्या हुने अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय आयोजनामा भएका कामको पनि भुक्तानी रोकिएपछि अहिले नै काम रोकिएका छन् ।
सडक विभागमा मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का लागेर ४ खर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ । तर, वर्षमा एक खर्ब मात्रै बजेट पाइरहेकाले धेरै कार्यक्रममा बजेट अभाव हुने समस्या छ ।
स्रोत अभावकैबीचमा वर्षायाम लागेपछि नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गराएर रकमान्तर गराउँदै खर्च गर्ने खराब परिपाटीले यो वर्ष पनि उस्तै थियो । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा शनिबारसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५८.७ प्रतिशत प्रतिशत मात्रै हो । ५ दिनअघि २६ असारमा यस्तो पूँजीगत खर्ब २ खर्ब १२ अर्ब र जेठ महिनाको अन्तिम दिनमा १ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै थियो । यसरी हेर्दा असार लागेपछि मात्रै करिब ७९ अर्ब रुपैयाा विकास बजेट खर्च भएको छ ।
भएकै कामको भुक्तानी रोकेर राख्दा असारमा खर्चको हिस्सा धेरै ठूलो देखिने गरेको छ । यसकाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै विकासको कामले गति पाउने गर्दा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले वर्ष लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत करिब ६७ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म ९ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । यसै कारण सरकारलाई भएकै कामको पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अनलाइनखबरबाट
