१० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेका सहकारी सञ्चालनको वातावरण बनाउन लबिइङ गरेको छ ।
महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल संयोजक रहेको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले १३ बुँदे माग राखेर ९ देखि २१ जेठसम्म संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसमा बिषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ/संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ दिन माग गरिएको छ ।
सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले राखेको मागको ११औं बुँदामा भनिएको छ, ‘विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारु गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ/संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तीमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नुपर्ने ।’
त्यस्तै १२ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संघ/संस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कर्याालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।’
चालु आर्थिक वर्षमा धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंं कुलेश्वरको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफूहरुको बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी विभागमा बचकर्ताले उजुरी दिएका थिए । काठमाडौंकै शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, ललितपुरको लालीगुँरास सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको उजुरी परेपछि हाल ती सहकारी बन्द छन् ।
धरानको बराह, विराटनगरको तुलसी, बाग्लुङको इमेज, ललितपुरको देउराली बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि अहिले वडा, पालिकादेखि प्रशासनसम्म सहकारीका बचकर्ताले हरेक दिनजसो धर्ना दिइरहेका छन् ।
तर सहकारी सञ्चालकहरुको संस्थाले भने उनीहरुलाई २ वर्षसम्म निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र राज्यले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसहित संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सहकारीलाई सहकारी महासंघले नै संरक्षण गर्न खोज्नु गलत भएको बताउँछन् ।
‘समुदायको हितमा सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारी सीमित व्यक्तिले चलाउने र आफन्त र आफैं लगानी गर्ने अनि समस्या भयो भन्दै सरकारसँग पैसा चाहियो भन्ने यो कस्तो अभियान हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेलाई जोगाउन २ वर्षको समय चाहियो भन्ने होइन । तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
करोडौं निक्षेप संकलन गरी जग्गा कारोबार र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकले चलाएका सहकारीको समस्यालाई देखाएर समग्र सहकारी आन्दोलनलाई नै बदनाम बनाउन खोजिएको कार्कीले बताए ।
सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे केही सहकारीमा समस्या आउँदा सर्वसाधारणमा विश्वासको संकट भएको बताउँछन् । शिवशिखर, तुलसी, कान्तिपुर, लालीगुराँससहितको केही ठूला सहकारीमा समस्या देखिएर विभागमा उजुरी आएको र केही सहकारीको समस्याले गर्दा समग्र सहकारीप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।
भने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भने इमेज, शिवशिखर, बराहजस्ता सर्वसाधारणको बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीको पक्षमा आफूहरु नभएको बताउँछन् । तर, सिद्धान्त अनुसार चलेका सहकारी पनि समस्यामा रहेकाले उनीहरुलाई सञ्चालनको वातावरण बनाउन २ वर्षको समय माग गरिएको उनको जिकिर छ ।
तरलता अभावले समस्यामा रहेका सहकारीलाई सरकारले स्रोत उपलब्ध गराएर सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार शिवशिखर सहकारीको ठगीको विषय हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सिफारिस भएको छ । गौततमश्री बुहुउदेशीय सहकारीले सहकारी विभागमा पेश गरेको योजना अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ताको काम गरिरहेको छ ।
शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारीको ठगीमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह थापाले बताए । शिवशिखर सहकारी संस्थाको करिब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको उजुरी सीआईबीमा परेको छ ।
‘सहकारीको सञ्चालकसमेत रहेकी सहकारीका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्माकी श्रीमती गिता शर्मा सहित पुष्कर मल्ल र अमिश राजभण्डारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता थापाले भने, ‘पूर्वअध्यक्ष केदानाथ शर्मा फरार छन् । सहकारीको दायित्व करिब १२ अर्ब रहेको देखिन्छ ।’
महासंघले सहकारीले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप लिन नपाउने सहकारी ऐनको प्रस्तावित व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ बर्षसम्मका लागि १० अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
‘सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,’ महासंघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न पनि माग गरेको छ ।
अनलाइनखबरबाट
