२९ बैशाख, काठमाडौं । हालसालै मात्र दुई पार्टी राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लागि तयार पारेको घोषणापत्र र विधानको बारेमा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको बीचमा छलफल भएको छ ।
जसपा नेपालका लागि घोषणा पत्र र पार्टी विधान तयार गरेको छ । सो घोषणा पत्र र विधानमाथि राजपा नेपालका नेताहरुले छुट्टै छलफल गरेको छ । घोषणापत्र र विधानमाथि कुनै सल्लाह सुझाव छ भने मंगलवारसम्म लिखित रुपमा दिन पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय संरचना
जसपा नेपालमा विभिन्न ११ वटा केन्द्रीय संरचना हुनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन, संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय राजनीतिक समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, संघीय संसदीय दल, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरिक्षण आयोग हुनेछन् । यी विभिन्न तहको नेतृत्व शीर्ष नेताहरुले गर्नुहुनेछ ।
समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल एकीकरण हुँदा शीर्ष नेताहरुलाई व्यवस्थापन यिनै संरचनाहरुबाट गरिने बताइएको छ । त्यसमा संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा.बाबुराम भट्टराई रहने लगभग पक्का पक्की नै भएको स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रीय समितिलाई कार्यकारीको रुपमा लिएको छ त्यसमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतको दावी देखिएको छ । तर यसबारे हालसम्म टुगों लगाइएको छैन ।
यद्यपी जसपा नेपालमा एकजना मात्र कार्यकारी अध्यक्ष रहने र अरु नेताहरु अन्य समितिमा रहने बताइएको छ । पार्टी एकीकरण गर्दा महन्थ ठाकुरलाई पहिलो वरियताक्रममा राख्ने सहमति भएको छ ।
अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय समितिको सँख्या कति रहने तोकेको छैन । उपयुक्त सँख्या तोकि केन्द्रीय समिति हुने उल्लेख गरिएको छ । तर संघीय परिषद्को सदस्यीय संख्या एक हजार १ सय १ र केन्द्रीय राजनीतिक समिति १०१ सदस्यीय हुनेछ । यसको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्नेछ । केन्द्रीय कार्यकारणी समिति ५१ सदस्यीय हुनेछ । यसको बैठक प्रत्येक १५ दिनमा बस्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय स्थायी समितिको बैठक बस्न नसकेपछि यसका सबै कार्य कार्यकारणी समितिले गर्नेछ । यसले एक तिहाई सदस्य राखेर सचिवलाय गठन पनि गर्नेछ । विधानको संशोधन तथा थपघट गर्ने अधिकार पनि यसै समितिलाई दिइएको छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारी
जसपा नेपालको विधानमा नौ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपाध्यक्ष कतिजना, अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीको संख्या कति कति हुन्छ त्यो कुरा विधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।
तर प्रदेश समितिका लागि त्यो कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । प्रदेश समितिमा अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–५, मुख्य सचिव–१, सचिव–३, कोषाध्यक्ष–१, सहित ९९ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुई पार्टीमा नेताहरु धेरै भएका कारणले केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको सँख्या कति राख्ने कुरामा अहिले सहमति बनेको छैन ।
पार्टी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा सञ्चालन हुने भनि उल्लेख गरिएको छ । पार्टी सदस्यता प्राप्तिका लागि आवेदन शुल्क १० रुपियाँ तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क १०० बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
कारवाही
पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेमा वा पार्टी हित र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेमा, जनप्रतिनिधिहरुको हकमा पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्वाचन भएको तहबाट हटाउनेसम्मको कारवाही गर्ने पार्टीको अन्तरिम विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक गरेमा, पार्टी निर्णय नमानी खुला उल्लघंन गरेको प्रमाणित भएमा, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको प्रमाणित भएमा, पार्टी समितिको गोपनियता भंग गरेमा, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेमा वा आन्दोलन विरोधीहरुसँग साँठगाँठ गरेमा, अनैतिक वा भ्रष्ट क्रियाकलपा गरेको प्रमाणित भएमा, पदीय आचरण वा पार्टी प्रतिष्ठाको विपरित आर्थिक अनुशासन हिनता या पार्टी हित विपरितका कुनै गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पार्टीले कारवाही गर्ने अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ ।
यी गतिविधिहरु गरे वापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित समितिले लिखित वा मौखिक रुपमा स्पष्टीकरण माग्ने, आलोचना गर्ने, लिखित रुप्मा आत्मलोचना गराउने, चेतावनी दिने, पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने र पार्टी सदस्यबाट नै हटाउने कारवाही गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिको पदबाट हटाउन सम्बन्धित समितिको बहुमत आवश्यक हुनेछ । कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्ने हुन्छ ।
महाधिवेशन र विधान अधिवेशन
प्रत्येक पाँच वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुनेछ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसके कम्तीमा ६ महिनाको समय बढाउन सकिनेछ । त्यस्तै, यो अन्तरिम विधान
हो । विधान अधिवेशन नहुन्जेलसम्म यो अन्तरिम विधानको रुपमा नै लागु हुनेछ ।
पार्टीको विधान निर्माण गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेको समय र स्थानमा एक विधान अधिवेशन आयोजना गरिनेछ । विधान अधिवेशनबाट पारित गरिएको विधान पार्टीको विधानको रुपमा मात्र लागु हुनेछ ।
रातोपाटीबाट