पृथ्वीनारायण शाहको एउटा भनाइ छ, ‘घुस लिन्या, दिन्या दुवै राज्यका शत्रु हुन् ।’ यस वाक्यको सन्देश यतिमात्रै होइन, त्यो बेलामा पनि घुस लिने, दिने र भ्रष्टाचार हुनेरहेछ भन्ने सन्देश झल्किन्छ उक्त भनाइमा । जो आजको दिनमा अचाक्ली बनेको छ ।
राजनीतिकर्मीमाथि चौतर्फी आलोचना, प्रहार, आरोप र गालीगलोज भइरहेको अवस्थामा नयाँ आशावादको जन्म भएको छ । यसर्थः सरकारले केही सुशासनका सम्बन्धमा कठोर कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला धन्यावादका पात्र बनेका छन् ।
भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको नेपाली राजनीतिमा सम्भव त एकसाथ यति ठूला माछा (भ्रष्टाचार आरोपी) पक्राउ परेको घटना पहिलो हो । नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका शक्तिशाली नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजीत राई पक्राउ परेपछि जनताले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । यस काण्डलाई लिएर सडक, सदन तातेको छ । जनताले यसै छोड्नेवाला छैनन् । जनता जागिसकेका छन् । प्रचण्डलाई दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन ।
प्रचण्डको बलियो अडान र गृहमन्त्री श्रेष्ठको अठोट तारिफयोग्य छ । साथै, यो प्रकरण प्रचण्डका निम्ति अग्निपरीक्षा हो । माथि भनिएझैं नयाँ आशावादलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सक्नु प्रचण्डका निम्ति अग्निपरीक्षा हो । प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल यसै पनि अर्थपूर्ण छ ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने मानव तस्करमाथिको छानबिन र कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सरकारको प्रयास निष्पक्ष र निडरताका साथ अगाडि बढ्छ कि ? के गर्छ ? यी सवालउपर अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ ।
एउटा सत्य के हो भने वर्तमान समयले ठूलो स्वरमा भनिरहेको छ, ‘प्रचण्ड तिमी जननायक बन । आफूलाई पुष्टि गर्ने समय आयो । तिम्रो राजनीतिक जीवनकै उत्तराद्र्धमा एउटा ऐतिहासिक मौका र अवसर आयो । त्यसलाई पुष्टि गर । मौकालाई भरपुर सदुपयोग गर ।’
२०६४ पछि पहिलोपटक माओवादीप्रति जनता सकारात्मक बनेका देखिन्छन् । साथै जनताले आधा आभारी, आधा खबरदारी गरेका छन् । कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी देश लुट्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउ भनिरहेका छन् । जनताले हामी साथमा छौँ भनेका छन् । नागरिक आन्दोलन सुरू भइसकेका छन् । मिडिया जगत्, राजनीतिक दलका सम्भावना बोकेका युवाहरूको साथ, सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रचण्डलाई मिलेको वर्तमान सच्याइ हो ।
सच्चिने अवसर
भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा कम्युनिष्ट, कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरू संलग्न भएको र मतियार बनेको कार्यप्रति जतिसुकै भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ । सच्चिने कि सक्किने ? भन्ने प्रश्नमाथि बहस चलिरहेको बेला देशको माथिल्लो निकायमा पुगिसकेका, परिर्वतनको आन्दोलनमा भूमिका खेलेका नेताहरूको नाडीमा हत्कडी लाग्नु विडम्बना हो ।
विकास, समृद्धि र समाजवादको यात्रामा हिँडिरहेको देशको राजनीतिभित्र यति कुरूप चित्र लुकेको कुरा जो कोहीलाई थाहा थिएन । जब थाहा भयो, त्यसपछि नेपालको असलियत दुनियाँले देख्यो । विकासको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने, नागरिक बेच्ने, दलाली गर्ने, नातावाद, कृपावादमा रमाउने, गैरराजनीतिक कार्यमा संलग्न हुने गर्नाले जनताबाट कम्युनिष्ट–कांग्रेसजस्ता पुराना र स्थापित दलहरू अलोकप्रिय बन्दै गएको सत्य हो ।
वर्तमान यस अवस्थाबाट पुराना दलहरूले आफूलाई सच्याउन सक्नुपर्छ । विगतको निर्मम समीक्षा गर्ने, वर्तमान परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने र भविष्यका बारेमा दूरदृष्टि राख्न सकेको भए स्थापित दलहरूको विकल्पमा दर्शनबिनाका दलहरूलाई जनताले किन रोज्थे ?
यसअघि राजा, कांग्रेस, कम्युनिष्टजस्ता भाष्यका राजनीतिक शक्ति मुलुकले सामना गरेको थियो । तर, अब मुलुकले पुराना र नयाँ दलको भाष्य व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । विचार, सिद्धान्त, विधि र नीति केही छैन । जनतालाई पुराना र नयाँ दल भनेर झुक्याउने काम सुरू भएका छन् ।
यस अवस्थामा कम्युनिष्ट–कांग्रेस भन्नेहरूले आफूभित्र हुर्किँदै गरेको दलाल पुँजीवादको जरो उखेल्न सक्नुपर्छ । यदि राजनीतिक दलहरूभित्र रहेको दलाल पुँजीवादको जरो नउखेलेसम्म समाजवाद कार्यान्वयन हुन सक्दैन । विचार र व्यवहारबीचको तादात्म्यता भेटिँदैन ।
अन्त्यमा, सत्ता गठबन्धन वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई कसरी स्थापित गर्ने र जनताको अवस्थालाई कसरी बदल्ने ? भन्नेबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण घटनाहरूका फाइल खोल्नुपर्ने दबाब सरकारलाई तीव्र बन्दैछ ।
भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतनाका सन्दर्भ र सन्देशहरू प्रसारण गर्ने, भ्रष्टाचारका कारण र निराकरणका उपायमाथि निर्मम बन्ने, नीतिगत, समूहगत, दलगत, कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टचारका दुलाहरू सदाको लागि टाल्ने अवसर प्रचण्ड सरकारलाई छ ।
त्यतिमात्रै होइन, आफ्नै शरीरमा आगो झोस्ने समय पनि आएको छ । मतलब माओवादीका नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका आरोपमाथि छानबिन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । किन्तु परन्तु सत्ता गठबन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पछि फर्किने छुट छैन । यदि कुनै बहानामा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कदमबाट पछि हट्ने हो भने आन्दोलनले आगोको रूप लिनेछ ।
भ्रष्टाचारविरूद्धको आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन बनिसक्यो । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल बनाउने महाअभियानको सुरूआत भएको छ । विकास र समृद्धि हासिलको बाधक भ्रष्टाचार हो । अनियमितता हो । यस राष्ट्रघाती, जनघाती अपराधमा संलग्न कर्मचारी, नेता, ब्यापारी जोसुकै भए पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
२०४८ सालयताका भ्रष्टाचारहरूमाथि निर्मम बन्ने संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने भनेका छन् । जो सर्वथा राम्रो कुरा हो । बरू, त्यो आयोग कस्तो बन्छ ? त्यसले गर्ने काम कस्तो हुन्छ ? त्यसले परिणाम कस्तो निकाल्छ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
दृष्टि न्यूजबाट
