बैशाख १७, काठमाण्डौ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्तकालीन विद्रोही माओवादीका करिब चार हजार लडाकुलाई अयोग्य बनाए पछि विगत १७ वर्ष देखि आफ्ना माग सम्बोधनका लागि विभिन्न तरिकाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट भाषणमा अयोग्य भनिएका पूर्वलडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप दिने भनिए बमोजिम प्रचण्ड सरकारले राहत बाड्ने निर्णय गरेपछि आम जनतामा यस निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा परेर कर्मचारीको पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत काट्ने चर्चा अर्थ बिज्ञ र अरु प्रतिपक्ष सहित अरु राजनीतिक दलहरुले संसद बैठकमा यस निर्णयको व्यापक विरोध चलिरहेको छ ।
यसै विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नो आधिकारित फेसबुक पेजबाट धारणा दिने क्रममा भनेका छन्, नेपालको कोही कसैका कार्यकर्ता पोस्ने काम नहुने र जनताको आवाजको कदर गर्दै अयोग्य लडाकूका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन भनी प्रष्ट पारेका छन् । जति पनि द्धन्द्धका घटना छन् तिनको समाधान सत्य निरुपण आयोगबाट हुन्छ र त्यसैले गर्नुपर्छ कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट पोष्ने काम म बाट हुँदैेन ।